काठमाडौं - सम्झौता भएको ५३ महिनापछि अमेरिकी अनुदान सहायता परियोजना एमसीसी आइतबार संसद्‌मा टेबल भएको छ। सन् २०१२ देखि विभिन्‍न चरण पार्दै सन् २०१७ को सेप्टेम्बर २४ नेपालको अर्थमन्त्रालय र अमेरिकाको एमसीसीबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो। सन् २०१७ मा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको एमसीसी परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्‍न नहुँदै नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको गोलचक्करमा फस्‍न नपाओस् भन्‍ने हेतुले सन् २०१९ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता गर्दा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान थप गरियो। 

सन् २०१९ मा संसदीय अनुमोदन भएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने प्रावधान थपिएपछि यसको पक्ष–विपक्षमा नेपाली समाजमा यस विषयलाई अतिरञ्‍जित बनाउँदै विवाद र अन्तरविरोधपूर्ण सिर्जना गरियो। जसको परिणाम भूइमान्छेले पनि एमसीसी विरोध गर्न थाल्‍यो।  मतपेटिकामा खसेको मतसँगमात्रै मतलब राख्‍ने नेताहरुले आफ्नो मानक कमजोर हुन नदिन उक्त विवाद र अन्तरविरोधहरुलाई चर्काउँदै राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातजस्तो निकै संवेदनशील कुरामाथि खेलाँची गर्न थाले। उनीहरुले जनताको आवश्यकता नहेरेर उनीहरुको अनुहार हेर्न थाले। रिसाएको अनुहार पारेकासँग एमसीसी राष्ट्रघाती भन्‍ने र उज्यालिएको अनुहार पारेकासँग एमसीसी विकास परियोजना हो भन्दै छेपारे रंग फेर्न थाले।  

एमसीसीका विषयमा सडक र सामाजिक सञ्‍जालहरुमा फैलाइएका भ्रमलाई चिर्न त्यति सहज थिएन। अझै पनि छिरेको हात्तिको पुच्छर तानेर फर्काउन सकिन्छ भन्‍ने कुत्सित चाहनाले समाजलाई भड्काउने र भ्रम फैलाउने काम जारी छ। तर, सितिमिति मुख नखोल्‍ने र मुख खोलेपछि पूरा गरेरै विश्राम लिने बानीका देउवासँग दुई जिब्रेहरु कायल भए र अन्तत: एमसीसी संसद्‌मा टेबल भएको छ। 

कसरी फैलियो एमसीसीबारे भ्रम?

नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकमा पूर्वाधार विकास गर्ने योजनासहित सन् २००३ सुरु भएको एमसीसी परियोजनामा नेपाल २०१२ मा संलग्‍न भयो। विभिन्‍न चरणहरु पार गर्दै नेपालले थ्रेसहोल्‍ड पूरा गरेपछि सन् २०१७ मा ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब रु.५५ अर्ब) अनुदान सहयोग परियोजनामा नेपालले हस्ताक्षर गर्‍यो। 

सम्झौताको चरणसम्म आइपुग्दा नेपालमा सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु साक्षी र समर्थक बसेका छन्। तर, आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्‍न नेताहरुले नै यसलाई रणनीतिक परियोजनाको नाम दिए। आफ्नो राजनीति कुण्ठा पूरा गर्न र सत्ता स्वार्थको स्वाद चाख्‍न बानी परेकाहरुलाई विदेशीहरुले पनि प्रयोग गरे र आफू अनुकूल ब्याख्या गर्न लगाए। 

सत्तामा टिक्न र सत्तामा टिकेकाहरुको खुट्टा तान्‍नका लागि एमसीसी भर्‍याङ बनाउन यसबारेका भ्रम सिर्जना गरियो। अनि एमसीसी अमेरिकाले अघि सारेको इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राट्जी (आईपीएस) को अंग भएको, नेपाल स्वतः अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने, देशको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने र असंलग्‍न परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप हुने, अमेरिकी सेना नेपाल आउनेदेखि अमेरिकी सेना नेपाल आएर नेपाली चेलिबेटीलाई बलात्कार गर्नेजस्ता निकै निक्रिस्ट अभिव्यक्तिहरु नेताहरुले दिन थाले। 

अमेरिकाले अनुदान दिएको ५५ अर्बको परियोजना पाँच वर्षभित्र पूरा गर्नैपर्ने, अन्यथा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधानका कारण परियोजना समयमै सम्पन्‍न होस् भन्‍नका लागि नेपाल सरकारकै आग्रहमा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान पनि राखिएको हो। यसबाट सडक र विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण गरिनेछ।

अनि विदेशमा बस्‍ने नेपालीहरुले पठाएको पैसाम रजगज गर्दै सामाजिक अभियन्ताको बिल्ला भिरेका भोकाहरुले पनि यसबारे नानाथरी भ्रम सिर्जना गरे। उनीहरुलाई अमेरिकी विरोध गर्ने शक्तिहरुले चारो हालेर सडक आन्दोलन गर्न लगाएको भन्दै विभिन्‍न सञ्‍चारमाध्यमहरुमा समाचारहरु पनि आएका छन्। सरकार र दलहरुले यसको अध्ययन गर्न कुनै स्वतन्त्र विज्ञहरुको कार्यदल बनाएनन् र उल्टै आफैं विज्ञ बनेर ब्याख्या गर्न थाले। ती ब्याख्या आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकुल नै भए। 

एमसीसीविरुद्धको आन्दोलन।

नेपालले कुनै वैदेशिक ऋण तथा सहयोग लिएको यो पहिलो पटक भने थिएन। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाहरूका साथै विभिन्न देशबाट नेपालले ऋण लिएको छ। एमसीसी मार्फत अमेरिकाले दिएको रु.५५ अर्ब भने अनुदान हो। 

आर्थिक फड्को मार्न विकासका केही युगान्तकारी काम नगरी हुँदैन। त्यसका लागि हाम्रो आन्तरिक पूँजी र प्रविधिले भ्याउँदैन। 

जम्माजम्मी रु.१५ खर्बको बजेट छ, त्यसमध्ये रु.१० खर्ब जति साधारण खर्च अर्थात् तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्च आदिमा सकिन्छ भने बाँकी रु.५ खर्ब पनि विकास निर्माणमा पूरा खर्च गर्न सक्दैनौं । यो खर्चले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर असम्भव हुन्छ। त्यसैले पनि नेपालले विदेशी प्रविधिसँगै पूँजी अत्यन्तै आवश्यक छ। 

अमेरिकाले अनुदान दिएको ५५ अर्बको परियोजना पाँच वर्षभित्र पूरा गर्नैपर्ने, अन्यथा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधानका कारण परियोजना समयमै सम्पन्‍न होस् भन्‍नका लागि नेपाल सरकारकै आग्रहमा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान पनि राखिएको हो। यसबाट सडक र विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण गरिनेछ। 

एमसीसी विरोधीहरुले दिने तर्कहरु

- नेपालले एमसीसीलाई सन्तुष्ट हुनेगरी योजनाहरुको सार र रुप छानेर पठाउनु पर्नेछ र ती योजनामा भारतको सहमति भएको हुनु पर्नेछ।

- नेपालको पनि लगानी रहेको प्रोजेक्टमा नेपालले लेखापरीक्षण गर्न नपाउने 

- बौद्धिक सम्पती अमेरिकी अधिकार

- नेपालमा कार्यान्वयन हुने परियोजनामा नेपाल सरकारले मन्त्रालय विभागका कर्मचारी खटाउनु परेमा एमसीसीको स्वीकृति लिनु पर्ने 

- एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना नेपालको विकास वा गरिबी अन्त्यका लागि होइनन्

- नेपालको कानुन बाझिएका खण्डमा नेपालको कानुन खारेज गर्नुपर्ने 

- अमेरिकाले कुनैपनि बेला यो सम्झौता भंग गर्न सक्छ। तर, नेपालले केही गर्न सक्दैन। 

एमसीसी सम्झौताको दस्तावेजमा कहीं कतै आईपीएसलाई समर्थन गर्ने, अमेरिकी गठबन्धनमा जाने, अमेरिकी सेना नेपाल आउने, नेपालमा अमेरिकी अधिकारीहरु आएर अपराध गर्ने र उन्मुक्ति पाउने जस्ता कुराहरु कहीँ कतै पनि उल्लेख छैनन्।

सडक र सामाजिक सञ्‍जालमा फैलाइएका भ्रम 

- एमसीसी इण्डो-प्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गत हो। एमसीसी लागु भएमा अमेरिकी सेना नेपाल आएर बस्छ। अनि अमेरिकी सेनाले जे चाह्यो नेपालमा त्यही हुन्छ। 

- एमसीसी कार्यान्वयनका हरेक चरणमा भारतको स्वीकृती लिनुपर्छ। भारतले चाहेमा मात्र नेपालमा एमसीसी लागु हुन सक्छ।

- एमसीसी नेपालमा लागु भएमा चीनले सहयोग गर्न छोड्छ। अनि नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा पर्छ। 

- एमसीसीका सम्झौताका बुँदा नेपालको कानुनसँग बाँझिएमा नेपालको कानुन खारेज हुन्छ र एमसीसीमात्र लागु हुन्छ। 

- परियोजनामा नेपालको रकमसमेत खर्च हुने तर लेखापरीक्षण नेपालले गर्न नपाउने।

- अमेरिकालाई चाहेकै अवस्थामा जतिखेर पनि परियोजना बन्द गर्न सक्छ। त्यसपछि नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा पर्छ। 

सम्झौतामा के छ?

एमसीसी कार्यान्वयनमा देखिएको द्विविधाको सवालमा विकासका लागि आन्तरिक बजारमा पूँजी र प्रविधि नभएकाले भित्रिसकेको पूँजी स्वीकार्नुमै हाम्रो हित छ। 

वैचारिक विरासत वा विषयवस्तुप्रतिको अस्पष्टता- कारण जेसुकै भए पनि राष्ट्र–राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा खलल पुग्ने गरी बहस हुनु र एमसीसीलाई आन्तरिक राजनीतिको विषय बनाउनुले अपरिपक्वताको संकेत हो। 

एमसीसी सम्झौताको दस्तावेजमा कहीं कतै आईपीएसलाई समर्थन गर्ने, अमेरिकी गठबन्धनमा जाने, अमेरिकी सेना नेपाल आउने, नेपालमा अमेरिकी अधिकारीहरु आएर अपराध गर्ने र उन्मुक्ति पाउने जस्ता कुराहरु कहीँ कतै पनि उल्लेख छैनन्। यतिसम्मकै सम्झौतामा नै एमसीसी परियोजनाको लागि प्राप्त रकम कुनै सैन्य प्रयोजनका लागि खर्च गर्न पाउने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ। सम्झौतामा भएको बुँदाको कुनै एक शब्द टिपेर, त्यसलाई तिलको पहाड बनाउन सकिए पनि राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न सकिँदैन।

- सम्झौताको दफा २.७ मा 'एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोगको सीमाको बुँदा (क) मा एमसीसीले उपलब्ध गराउने लगानी नेपाल सरकारले सेना, प्रहरी, मिलिसिया, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अर्धसैन्य संगठन वा इकाईको प्रशिक्षण वा सहयोगका लागि उपयोग नगरेको सुनिश्‍चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस बुँदा अन्तर्गत अमेरिकाले प्रदान गर्ने अनुदानअन्तर्गतको रकम सैन्य गतिविधिमा खर्च गर्न पाइने नपाइने भनिएको छ।

- सम्झौताको धारा ३ को दफा ३.२ (क) मा एमसीसी कार्यक्रमको कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हुने उल्लेख छ। सम्झौताको अनुसूची ५ - सम्झौता लागु हुनका लागि अतिरिक्त पूर्वसर्तहरु अन्तर्गतको बुँदा (क) मा 'सरकारले एमसीसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्‍ने गरी योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने' उल्लखे छ।

- सम्झौताको दफा २ (क) मा यस कार्यक्रमले विद्युत उत्पादनमा वृद्धि गर्दै विद्युत आपूर्तिको समस्या न्यूनीकरण गर्न र भारतसँग विद्युत व्यापारको वातावरण तयार गर्न भूमिका खेल्नेछ। समग्रमा यसले विद्युत आपूर्तिमा हुने लोडसेडिङलाई घटाउने र घरेलु विद्युत उत्पादन वृद्धिका स्रोत तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, प्रस्तावित प्राविधिक सहकार्यले यस क्षेत्रमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि योजना र नीतिगत वातावरण तयार पार्न सहयोग गर्नेछ।

- सम्झौताको अनुसुची ३ को दफा ३.२ (च) सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविच्छिन्‍न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्नसक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्ने' उल्लेख छ।

- सम्झौताको दफा ३.२ को (ख) मा भनिएको छ,"सरकारले एमसीसीको लिखित रुपमा पूर्व स्वीकृति लिई परियोजना तथा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनको व्यवस्थापन गर्ने, स्रोतको विनियोजन गर्ने तथा खरिद व्यवस्थापन गर्ने लगायतका सरकारको कार्यक्रम पर्यवेक्षण, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तथा दायित्व पू्रा गर्न तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उत्तरदायित्व भएको नेपालको मन्त्रिपरिषद्वारा जारी गरिएको गठन आदेशको माध्यमबाट स्थापित हुने एउटा निकाय तोक्नेछ। सो निकायलाई यसमा “एमसीए - नेपाल ” भनी सम्बोधन गरिनेछ, र एमसीए-नेपाललाई सरकारको तर्फबाट कार्यक्रम सम्बन्धी क्रियाकलापका सम्बन्धमा सम्पूर्ण कार्य गर्ने अख्तियारी हुनेछ।" 

- सम्झौताको दफा ३.८ लेखापरीक्षण, पुनरावलोकन अन्तर्गत बुँदा (क) मा 'सराकारी लेखापरीक्षण, पक्षहरूले लिखित रुपमा अन्यथा सहमति गरेको अवस्थामा बाहेक, सरकारले प्रस्तुत सम्झौताको अवधिको अन्त्यसम्म कम्तीमा अर्धवार्षिक रुपमा, यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि सो पछिको (सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१, जुन अगाडि हुन्छ), सो समयावधि समावेश हुने गरी तथा सो पश्चात् सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१ सम्मको प्रत्येक अर्ध वार्षिक अवधिका लागि एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको वित्तीय लेखापरीक्षण, गर्ने, वा गराउने' उल्लेख छ। 

-  सम्झौताको दफा ५.१ को अन्त्य; निलम्बन अन्तर्गतको (क) मा एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्णरुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।