काठमाडौं- अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्मा टेबल भएपछि सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र सरकार छाड्नुपर्ने दबाब बढेको छ। तर, पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले भने एमसीसी संसद्मा निर्णयका लागि पेस नहुँदासम्म सरकार नछाड्ने र आफूहरुले सहयोग पनि नगर्ने रणनीति लिएका छन्। 

माओवादीभित्र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले तत्काल सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। सदनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रस्ताव माओवादीको असहमतिका कारण सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रस्तुत गरेका थिए। माओवादी नेता श्रेष्ठले संसद्मा पेस गरिएको एमसीसी सम्झौता निर्णयका लागि पेस हुनुअघि नै माओवादी सरकारबाट बाहिरिनुपर्नेमा जोड दिए पनि गुरुङले एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल भएर छलफलको चरणमा रहेकाले निर्णयका लागि पेस भएपछि मात्र सरकारबाट बाहिरिने विषयमा निर्णय गरिने बताएका छन्।  उनले भने, ‘हाम्रो असहमति हुँदाहुँदै पनि एमसीसी टेबल भएको छ, अब निर्णयार्थ पेस हुने बेलासम्मको अवस्था हेरेर पार्टीले सरकारको बारेमा निर्णय लिन्छ।’

माओवादीले यसअघि एमसीसीलाई जबरजस्ती सदनमा टेबल गरे सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो। तर, आइतबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रचण्डकै सहमतिमा एमसीसी संसद्‌मा टेबल गरिएको थियो।

एकीकृत समाजवादीले पनि एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न नरोक्ने निर्णय गरेको थियो। पूर्व अडानबाट पछि हट्दै एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न दिन सहमत भएपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादी दुवै पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको हो। एमसीसी संसद्मा टेबल हुँदा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पनि सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउन दबाब परेको छ। पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललगायतका नेताहरू तत्काल सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। तर, अध्यक्ष नेपालले भने ‘केही दिन पर्ख र हेर’को नीति अबलम्बन गरेका छन्। पार्टीभित्र विवाद चुलिँदै गएपछि अध्यक्ष नेपालले नेताहरूसँगको भेटवार्तालाई तीव्रता दिएका छन्। एकीकृत समाजवादीका एक नेताले तत्काल सरकारकाबाट बाहिरिने विषयमा कुनै छलफल नभएको जानकारी दिँदै भने, ‘एमसीसी निर्णयार्थ पेस भएपछि पार्टीले परिस्थिति हेरेर निर्णय लिन्छ।’

असहमतिकै बीच सदनमा एमसीसी टेबल भएपछि दुई दलमाथि नैतिक संकट पैदा भएको छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले संसद्मा पेस गर्न सहमति दिए पनि पास गर्न नदिने नीति लिएका छन्। अर्कोतिर सरकारमा सहभागी भएर सडकमा सरकारकै विरुद्ध आन्दोलन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि सत्तारुढ गठबन्धनसँग असन्तुष्ट बनेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले भने संसद्मा छलफल गराएर केही दिनभित्र नै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने रणनीतिमा लाग्नुभएको छ।