काठमाडौं- गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको पहलमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाउन छलफल भएको छ।

कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री दीलेन्द्र प्रसाद बडू, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कानुनसचिव उदयराज सापकोटालगायतको सहभागितामा भएको छलफलमा विधेयकलाई यथाशिघ्र संसद्बाट पास गर्न आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताएका छन् । छलफलका सहभागीहरूले विधेयकलाई सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा टुंग्याउनु पर्ने बताएका हुन्।

‘नागरिकता विधेयक अत्यावश्यक भइसकेको छ। विधेयकमा पारित नहुँदा धेरै नागरिक शिक्षा, रोजगारीलगायतका राज्यबाट प्राप्त हुने अन्य सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुन परिरहेको छ,’ छलफलका सहभागीहरूको एउटै धारणा थियो।  गृहमन्त्री खाणले छलफलमा नागरिकले आफ्नो मुलुकको नागरिकता प्राप्त गर्नु उसको मूल अधिकार भएको बताए। नागरिकता दिने कानुन निर्माण गर्ने सहमति जुटाउन छलफलको आयोजना गरिएको बताउँदै गृहमन्त्री खाणले सरकार सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने  राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा विधेयक पेस गर्ने पक्षमा रहेको बताए।

कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री बडूले शीर्ष तहमा राजनीतिक सहमति जुटाएर विधेयक संसद्मा पेस गर्नुपर्ने बताए।  सहमति जुट्न नसकेमा  प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेगरी भएपछि विधेयक संसद्मा पेस गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

नेपाली कांग्रेसकी प्रसनिधि सभाकी सचेतक भुसालले संविधानले दिएको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी विधेयकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताइन् । उनले बाबु र आमाको नेपाली नागरिकता भएका छोरीछोरीलाई बंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद् कर्णले नागरिकता विधेयक अत्यावश्यक भएको भन्दै तत्काल पारित गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले पहिला ऐन पारित गरेर पछि संशोधन गर्दै लैजाँदा उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् ।