नयाँ दिल्ली- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणबाट द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको भारतले बताएको छ। नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्ध ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिको मुख्य स्तम्भ भएको स्पष्ट गर्दै उसले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको परम्परागत र शताब्दीऔँ पुरानो मैत्री एवं सहकार्यलाई थप प्रगाढ बनाउन योगदान पुगेको बताएको हो। 

प्रधानमन्त्री देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच आज हैदरावाद हाउसमा भएको विस्तृत वार्ताले पारस्परिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्‍याउन योगदान गर्नाका साथै भविष्यको बाटोसमेत निर्धारण गरेको जनाएको छ। 

साथै नयाँदिल्लीले दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीचको वार्तालाई ‘फलदायी’ को संज्ञा दिँदै विविध क्षेत्रमा विस्तारित द्विपक्षीय सहयोगका विषयलाई त्यसले आकार दिएको बताएको छ। विशेष गरी ऊर्जा र सम्पर्क सञ्जाल विस्तारसँग सम्बन्धित विषयलाई उसले अधिक प्राथमिकतामा राखेको छ। 

विद्युत् प्रसारण लाइन होस् वा विद्युतीय कारोबारको ‘रुपे’ त्यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। परस्परमा वित्तीय सम्पर्क बढाउन तथा द्विपक्षीय पर्यटक प्रवाहलाई सहज बनाउनका साथै भारत र नेपालबीचको जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने रुपे प्रभावकारी हुने अपेक्षा भारतले गरेको छ।

नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीचको भेटवार्ता, दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्ताले आपसी सम्बन्धलाई सुमधुर र सुदृढ बनाउन उपयोगी भएको बताउँदै साउथ ब्लकले शनिबार भएका अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन ‘फ्रेमवर्क’ सम्झौता रेलवे क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने समझदारी, नेपाल आयल निगम (एनओसी) र भारतीय आयल निगम (आइओसी)बीच पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादनको आपूर्तिसम्बन्धी समझदारी, एनओसी र आइओसीबीच प्राविधिक विशेषज्ञता साझा गर्न सम्झौताको आदानप्रदान तथा द्विपक्षीय ऊर्जा क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी संयुक्त घोषणालाई उपलब्धिमूलक बताएको छ। 

बाह्यमामिला मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुवै प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्रमा पारस्परिक लाभका खातिर सहयोगका अभूतपूर्व अवसरहरूबारे छलफल गर्नाका साथै ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र व्यापारमा साझा प्रतिबद्धता जनाउनुभएको उल्लेख गरिएको छ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई अन्तिम रूप दिएर त्यसको कार्यान्वयनमा  तीव्रगतिमा काम गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भारतमा पर्याप्त मात्रामा बिजुली निर्यात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिइएको नयाँ स्वीकृतिको प्रशंसा गर्दै नेपालको जलविद्युत् विकास आयोजनामा भारतीय कम्पनीलाई थप सहभागिताका लागि आह्वान गरेका थिए। नेपालमा ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा भएको प्रगतिको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

दुवै प्रधानमन्त्रीले आर्थिक र व्यापार विषयमा विचार आदानप्रदान गरेका थिए भने व्यापार, लगानी र सम्पर्क सञ्जाल विस्तारलाई अझ घनीभूत बनाउने र आवागम सहज तुल्याउने, नेपाललाई दीर्घकालीनरूपमा भारतबाट मलको आपूर्ति सहज बनाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि पञ्चवर्षीय सम्झौताको नवीकरण भएकामा त्यसको स्वागत गरेका हुन्।

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सघन एवं सुदृढ द्विपक्षीय विकास साझेदारीको बारेमा छलफल गर्दै जयनगर–कुर्था–बिजलपुर–बर्दिबास, जोगबनी–विराटनगर, रक्सोल–काठमाडौँ जोड्ने अन्तरदेशीय रेल परियोजनालगायत नेपालमा भारतीय परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको प्रगतिको समीक्षा गरेका थिए। 

काभ्रेपलाञ्चोकमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठान, नेपालगन्ज र भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकीलगायत भारतीय सहयोगका सबै आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारबाट प्राप्त सहयोग र सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री देउवाप्रति प्रधानमन्त्री मोदीले आभार व्यक्त गरेका थिए। भारत स्वतन्त्र भएको ७५ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा उसले ‘आजादीका अमृत महोत्सव’मनाइरहेका बेला रामायण परिपथका साथै नेपालमा ७५ वटा विकास आयोजनाको उद्घाटन गर्ने जानकारी प्रधानमन्त्री देउवालाई गराएको थियो। 

सीमा मामिलामा आइसब्रेक 

भारतले साढे दुई वर्षअघि लिपुलेकसम्मको नेपाली भूमि आफ्नोपट्टि पारेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि अघि बढ्न नसकेको सीमा मामिलाले पहिलोपटक उच्च राजनीतिक तहमा प्रवेश पाएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'हामी (देउवा र मोदी) ले सीमा समस्याबारे छलफल गर्‍यौं। मैले मोदीजीलाई यो विषय स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गरौं भनेको छु।’

लगत्तै भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगलाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सीमाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भनाइ राखेको उल्लेख गरे। ‘यस मामिला (सीमा विवाद) मा संक्षित रूपमा छलफल भएको थियो, दुवै पक्षले यसलाई वार्ताका माध्यममार्फत जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर आम समझदारी भयो,’ उनले भने, ‘हाम्रो नजिक र मैत्री सम्बन्धको भावनाका कारणमा सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ। यस्तो विषयलाई राजनीतीकरण गर्नु हुन्‍न।'

यस मामिलामा पहिलो पटक भारतसँग मुखररुपमा प्रधानमन्त्री तहमा सीमा मामिला उठाइएको हो। सीमा समस्या समाधानका लागि अब सबैभन्दा पहिले परराष्ट्र सचिवहरूको संयुक्त संयन्त्रले काम गर्नुपर्ने कूटनीतिज्ञहरुले बताएका छन्। परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री रहँदा परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले दुई प्रधानमन्त्रीहरूबीच शनिबार दिल्लीमा भएको उच्च तहको संवादले सीमा समस्यालाई वार्तामार्फत समाधान गर्ने बाटो खोलेको बताएका छन्।