काठमाडौं- सरकारले बजेटको लक्ष्यसमेत स्पष्ट गरिएकाले कार्यान्वयन हुने दाबी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरू कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशङ्का नगर्न आग्रह गरे।

बजेट भनेको बहुआयामिक विषय भएको बताउँदै अर्थमन्त्रीले भने, ‘बजेट गाउँको बाटो मात्रै होइन, गाउँको रोजगारी हो। रोजगारीको विस्तार पनि हो। आयात निरुत्साहन पनि हो, निर्यात प्रवर्द्धन पनि हो भन्ने कोणका साथ प्रस्तुत भएका छौँ।’ बजेटमा विद्यमान स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्दै रोजगारी बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले देशलाई समृद्ध बनाउने र नेपाली जनताको विकासको चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्ने उनले बताए । ‘बजेट कार्यान्वयका लागि सबै तह तथा तप्काको प्रतिबद्धताको माग गर्छ,' उनले भने ।

उत्पादन बढाउने गरी निजीक्षेत्रका माग सम्बोधन गरिएको शर्माले बताए । यो नीतिले आयात प्रतिस्थापन गराउने बाटोमा लैजाने उनको भनाइ थियो । सिमेन्ट निकासी गरेर व्यापारघाटा घटाउने सरकारले सोच राखेको शर्माले बताए । 'निकासी प्रवर्द्धनका लागि हामीले उद्योगलाई नगद अनुदान र विद्युत् महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेका हौँ,' उनले भने ।

हरेक क्षेत्रमा पहिलो पटक लक्ष्य नै निर्धारण गर्दै बजेट तयार पारिएकाले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने उनको तर्क थियो। बजेट निर्माणमा सबैका सुझाव लिएर माग सम्बोधन गरिएकाले सबैले अपनत्व महसुस गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकास भएको परिस्थितिलाई पनि ख्याल गरेर कृषि क्षेत्रलाई विशेष रूपमा ध्यान दिइएको तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सोचका साथ बजेट आएको शर्माको भनाइ थियो।

सरकारको बजेट भनेको रोजगारीको विस्तार, आर्थिक वृद्धि, निर्यात  विस्तार गर्नेतर्फमा ध्यान दिइएको तथा जनताको हातमुख जोड्ने विषय पनि हो भन्ने कुरालाई पहिलो पटक ध्यान दिइएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ। 'आयात घटाउँदै निर्यात बढाउने, रोजगारीको विस्तार गर्ने लक्ष्य नै निर्धारण गरिएको छ। सबै क्षेत्र तोकेर भनेका छौँ। यो कार्यान्वयन गर्न चुनौती राखिएको हो। सरकारी संयन्त्र, कर्मचारी सबैलाई उत्साहित बनाएर बजेटमा मुख्य गरी ध्यान दिइएको छ,' उनले भने ।

बजेटमा एक वर्षमा ८ लाख मानिसलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर निकाल्ने लक्ष्य राखिएको छ। मानव पुँजीको विकासलाई आधारभूत रूपमा जोड दिइएको छ। १२ कक्षाबाट बाहिर निस्कँदा सीपयुक्त जनशक्ति बनेर निस्कनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको ७० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको तथ्यलाई मनन गर्दै त्यसलाई उत्पादनका लागि उत्साहित बनाउने गरी बजेटको प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए।

आन्तरिक राजस्वमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासमा ध्यान दिइएको र भन्सार राजस्वलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने सोच बजेटले राखेको उनको भनाइ थियो । प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको बजेटलाई चालु खर्च नै भनेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले चालुको हिस्सा बढी देखिएको उनको तर्क छ।

सबै क्षेत्रको हेर्दा कुल रूपमा ५ खर्ब १२ अर्बबराबरको पुँजीगत बजेट रहेको शर्माको तर्क थियो । अर्थमन्त्रीले पूर्वाधार करको रूपमा लगाइएको कर घटाएर इन्धनको मूल्य घटाउने योजनामा सरकार रहेको र त्यसका लागि सहमति दिने चरणमा रहेको जानकारी दिए । निजगढ, कर्णाली चिसापानीजस्ता ठूला परियोजना अगाडि बढाउने सोचका साथ बजेट प्रतिबिम्बित रहेको उनले बताए ।

लघु तथा साना उद्योगको विकास गर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ ५ खर्बबराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गर्न खोजिएको एवम् स्टार्टअप र नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेलाई घरदैलोमा नै कर्जा दिने गरी प्रबन्ध गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । 'पूर्वाधारको विकासमा केही नयाँ गर्ने प्रयास गरिएको छ । तत्काल नहुने कुराको अन्त्य गर्न खोजिएको छ। कतिपय कुरा सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन, केही द्रुतमार्ग निजीक्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने प्रबन्ध गर्न खोजिएको छ,' शर्माले भने।

सम्बन्धित योजनाले ऋण बेहोर्ने गरी विकास निर्माणमा नयाँ सोच अगाडि सारिएको शर्माले बताए। 'सगरमाथाको छेउमा पुगेर सेल्फी खिच्ने धेरैको सपना छ। मुस्ताङ, मनाङ, लिमीमा जाने धेरैको चाहना छ, सपना छ। त्यसलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न खोजिएको छ।' हजारौँ योजना तल पठाउने निर्णय गरेर माथिको कार्यबोझ कम गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।

माइनिङ गर्ने, सुरुङ निर्माण गर्ने, जनशक्ति निर्माण गर्ने, जनशक्ति उत्पादनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको र देशभित्रै उत्पादन हुने उत्पादन र सामग्री नै प्रयोग गर्ने संस्कार विकास गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। सरकारको समेत स्वामित्व रहने गरी बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्ने र निजीक्षेत्रको सहभागिता गराउने सोच सरकारको रहेको उनको भनाइ छ।

चलाउन सक्नेलाई सरकारले चलाउने, केहीलाई निजीक्षेत्रलाई जिम्मा दिने, केही उद्योग गाभ्ने र केहीलाई खारेज गर्ने विषयमा सरकार प्रस्ट रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उनले बजेट वितरणका प्रदेशगत सन्तुलन कायम गराउने प्रयास गरिएको जानकारी दिए।

चालु आर्थिक वर्षमा ३५.६४ प्रतिशतबराबरको वैदेशिक सहायता लिइएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा ३०.८७ मा झारेको उनले बताए । उत्पादन बढाउनु, आत्मनिर्भर बढाउने विषय चुनावी कुरा नभएको र यो नियमित काम भएको उनको तर्क थियो। चुनावकेन्द्रित बजेट भनेर गरिएको टिप्पणीको प्रतिक्रियामा अर्थमन्त्रीले सरकारले अगाडि बढाएको आत्मनिर्भरताको विषयको हलुका टिप्पणी नगर्न आग्रह गरे।

निजामती कर्मचारीको तलब बढाउने कुरा ऐनमा भएअनुसार नै गरिएको उनको तर्क थियो। नेपालको कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्ने काम बजेटको प्राथमिक विषय रहेको उनले बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए । उनले आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने बजेटको सारभूत लक्ष्य रहेको बताए ।

मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने, भूमिहीन दलितलाई आगामी तीन वर्षभित्र आर्थिक वर्षास उपलब्ध गराउने, वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गरी मानव विकास सूचकाङ्क ०.६५० पुर्‍याउने लक्ष्य बजेटले राखेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ३९ प्रतिशत बराबर रहेकोमा त्यसलाई घटाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ३७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मरासिनीले जानकारी दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले यसपटक बजेटमार्फत कृषिलाई नै विशेष प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।

उनले केही द्रुतमार्ग निजीक्षेत्रलाई दिन लागिएको र त्यसको संयोजन लगानी बोर्डले गर्ने बताए। बजेटलाई विपन्नमैत्री बनाउन खोजिएको पौडेलको भनाइ थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटमा लिएको लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्र बैंकका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गरिने जानकारी दिए। सरकारले बजेटमा ७ प्रतिशत विन्दुमा मूल्यवृद्धि राख्ने लक्ष्य राखेकामा त्यसअनुसार काम गर्ने उनको भनाइ थियो।