काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययन सुरु गरेको छ। समिति गठन भएको करिब ६ महिनापछि बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको पहिलो बैठकले अर्को बैठकमा कार्यविधि टुंगो लगाउने गरी त्यसको मस्यौदामाथि छलफल गरेको हो। 

अर्को बैठकमा सो महाअभियोग टुंगो लगाउने गरी कार्यतालिकाको मस्यौदा तयार पारी समितिको बैठकमा पेस गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य र सदस्यहरुसँग आवश्यक समन्वय गरी सो महाअभियोग टुंगो लगाउनका लागि कार्यतालिका अर्को बैठकमा पेस गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिने निर्णय बैठकले गरेको समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए। 

‘आगामी बैठकमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल गरी निर्णय गर्ने समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि सचिवालयले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदा सबै माननीय सदस्यज्यूहरुले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ,' उनले भने, 'सचिवालयले आगामी बैठकमा कार्यतालिका प्रस्तत गर्ने। समितिमा रहनु भएका सबै माननीयज्यूहरुको समन्वयमा सचिवालयको तर्फबाट आगामी बैठकमा कार्यतालिका प्रस्तुत हुन्छ।’

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले १ महिनाभित्र सो महाअभियोग टुंगो लगाउने गरी कार्यविधि र कार्यतालिका तय गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रतिनिधिसभाको आयु धेरै नभएकाले सो महाभियोग टुंगो लगाउने समय धेरै राख्न नहुने तर्क समेत गरे। सांसद पोखरेलले सत्तारुढ दलहरुले संविधान, कानुन र नियमावली विपरीत सो महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल रोकिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे। 

‘देशको प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाएको महाअभियोगको सन्दर्भ ५-५ महिनासम्म ऐन, कानुन र संविधानको व्यवस्था विपरित अपमानजनक ढंगले रोकेर राख्ने काम गरियो,' पोखरेलले भने, 'प्रतिनिधिसभाको आयु नै लामो नभएको हुनाले यसलाई एक महिना भित्र टुंगो लगाउने गरी कार्यतालिका तय गर्नुपर्दछ।’

सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले ३ महिनाभित्र सक्ने गरी सो महाअभियोग प्रस्तावलाई टुंगोमा पुर्‍याउने गरी काम अघि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा राखे। सिंगो संसदले दिएको सो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न समितिका सबै सदस्यहरु गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने धारणा समेत राखे। 

‘कार्यविधिमा तीन महिना भित्र टुंगो लगाउने भनिएको छ,' सांसद विश्वकर्माले भने, 'यस भित्र सो कामलाई सकौं। सिंगो संसदले हामीलाई जिम्मेवारी दिन बिलम्ब गरेको हो। कार्यतालिका तुरुन्त बनाऔं।’ बैठकमा समितिका अन्य सदस्यहरुले पनि सो महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो लगाउने काममा ढिलाई गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। सो महाअभियोग सिफारिस समिति ११ सदस्यीय रहेको छ।