काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पत्रकारहरुलाई अंकुश लगाउनका लागि ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रस्तुत गरिँदै छ। 

बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राष्ट्रिय सभाको सन्देश सहितको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । 

यसअघि तत्कालीन ओली सत्ताले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ‘कू’ गर्ने मनसायका साथ नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन, २०७५ ल्याउने प्रयास गरेपछि पत्रकारहरु आन्दोलित भएका थिए। पत्रकारको आन्दोलनकै कारण उक्त विधेयक रोकिएको थियो। 

अहिले उक्त विधेयकमा विवादित बुँदाहरु संशोधन गरेर पुन: पेश गर्न लागिएको हो। 

सञ्चार तथा  सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाद्वारा वैशाख २६ गते संसदमा दर्ता नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भएमा संविधानबाट प्राप्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि अकुंश लाग्‍ने अवस्था थियो। विधेयको प्रस्तावनामै घुमाउरो हिसावमा काउन्सिलको स्वायत्तता खोसिएको थियो र, त्यसलाई कार्यपालिका मातहत राख्‍न प्रयास गरिएको थियो।

प्रस्तावनामा भनिएको थियो, ‘स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वर्द्धन गर्दै पत्रकारितामा पेशागत आचार कायम राख्‍नका लागि मिडिया काउन्सिलको स्थापना गर्न प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बाञ्छनीय भएकाले।’ त्यसले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ।

त्यसैगरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले शुक्रबार ‘वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।