काठमाडौं- निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूविरुद्ध लागेको महाअभियोगबारे सोधिएका ४३ वटै प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। 

मंगलबार पाँचौँ दिनको बयानका क्रममा उनले यसअघि बाँकी रहेका ८ वटा प्रश्नको जवाफ दिएका हुन्। तेस्रो बैठकसम्म चोलेन्द्रको बयानसँगै सांसदहरुले प्रतिप्रश्न गर्दा समय लम्बिने र विवाद पनि भएको थियो।  त्यसपछि चौथो र पाँचौँमा चोलेन्द्रबाट जवाफमात्रै लिइएको थियो। 

निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबराले आरोप लगाएका व्यक्तिहरूसँग महाभियोग सिफारिस समितिले बयान लिने तयारी गरेको छ। मंगलबार समितिको बैठकपूर्व कांग्रेस सांसद तथा समिति सदस्य मीन विश्वकर्माले जबराले पोलेका पूर्वन्यायाधीश, अधिवक्ता र राजनीतिज्ञहरूलाई बयानका लागि बोलाइने बताए।

जबराले बयानका क्रममा विवादित विषयहरूमा पूर्वन्यायाधीश, अधिवक्ताहरू तथा राजनीतिज्ञहरूलाई समेत मुछेपछि समितिले उपलब्धता र आवश्यकताका आधारमा उनीहरूलाई बोलाउने तयारी गरेको हो।

‘व्यक्त भएका विषयहरूलाई अभियोगसँग तुलनात्मक अध्ययन गर्छौँ र निष्कर्ष निकाल्छौँ। सँगसँगै बयानमा व्यक्त भएका व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्छौं र विषयको खोजी गर्छौँ,’ विश्वकर्माले भने, ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बारका अध्यक्ष एवं पूर्वअध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र केही राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई पनि बोलाउँछौँ ।’

सांसद विश्वकर्माले सचिवालयको सहयोगमा प्रतिवेदन लेखन कार्य अघि बढिराखेको जानकारी दिँदै भदौ मसान्तभित्र संसदमा प्रतिवेदन बुझाउने बताए।

११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा सबै ४३ प्रश्नको जवाफ दिएपछि अब सांसदहरुले चोलेन्द्रसँग पूरक प्रश्न सोध्ने छन्। तर, पूरक प्रश्न सोध्नका लागि अर्को बैठक भने निर्धारण गरिएको छैन। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको आयु असोजको सुरुमै सकिँदैछ।

त्यहीकारण प्रतिनिधिसभाबाटै उत्पति भएको महाअभियोग सिफारिस समितिको पनि औचित्य सकिने अवस्था छ। यस्तोमा भएमा चोलेन्द्रले भने जस्तै उनीमाथिको महाअभियोग पनि स्वत: निष्क्रिय हुन सक्छ।  संसदले महाअभियोगमाथि छानविन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिएको छ। तर, समितिले एक महिना पनि काम गर्न नपाउने भएको छ।