काठमाडौं- आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका सामग्री अनुगमन गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोसमेत रहनेगरी संयन्त्र निर्माण गरेको भन्दै त्यसप्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

महासंघले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ,'सेना, प्रहरीसहित विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि, कम्प्युटर अपरेटर रहने गरी आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ताको नेतृत्वमा ‘प्रेस अफिस’ नामक संयन्त्र निर्माण गरेर आयोगले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको महासंघको ठहर छ।

महासंघले सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन र नियमन गर्ने काम प्रेस काउन्सिल नेपालको भएको भन्दै आयोग आफैंले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गर्ने काम निरङ्कुशतन्त्रमा मात्र हुने उल्लेख गरेको छ।

'लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो शोभनीय हुन नसक्ने महासंघको ठहर छ,' महासंघले भनेको छ। महासंघले आयोगको सो निर्णय  तत्काल सच्याई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आयोगलाई आग्रह समेत गरेको छ।