काठमाडौं- सरकारले राजनीतिक मुद्दा लागेकाहरुलाई रिहा गर्न अध्यादेश ल्याउने भएको छ। टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर डिल्ली बजार जेलमा रहेका रेशम चौधरी लगायत फौजदारी मुद्दामा थुनामा रहेका तीन दलका नेता कार्यकर्ता रिहा गर्न मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याउने भएको छ।

चौधरी संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सत्तामा ल्याउन सजिलो हुने गरी आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।

यसै अध्यादेशमार्फत नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वको नेकपाका नेता-कार्यकर्तालाई पनि रिहा गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो।  बैठकले तीनै दलसँग यसअघिको सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएको एकजना मन्त्रीले बताए। 

देवानी फौजदारी संहिता कार्यविधिमा केही गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि कानुनले माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत कुनै घटनामा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई माफी दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो।

तर, यो व्यवस्था भविष्यमा कायम (नजिर) नहुने गरी अहिले जेलमा रहेका राजनीति दलसम्वद्ध कैदीबन्दीहरुका लागि मात्र ल्याइएको हो। त्यसो गर्दा रेशमको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी फौजदारी मुद्दा तथा विप्लव र सीकेको पार्टीविरुद्धका मुद्दा देवानी फौजदारी संहिता कार्यविधिअन्तर्गत जान्छन्। सरकारले देवानी र फौजदारी कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको हो। 

'यसअघिको राजनीतिक दलसम्बन्धी मुद्दा सहमति कार्यान्वयनका लागि देवानी फौजदारी कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ', एक मन्त्रीले भने, 'पछि नजिर नबस्‍ने गरी यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।'