९ कार्तिक २०८३, आइतबार

मुद्दाको सुनुवाई हुने अघिल्लो दिन बलात्कार आरोपि सन्दिपसहितको टिम घोषणा

  • १९ माघ २०७९, बिहिबार
Image

काठमाडौं- नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बन्द प्रशिक्षणका लागि बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेसहितको टिम घोषणा गरेको छ।

यसअघिको २८ सदस्यीय टोलीबाट १० जना कटौती गर्दै सन्दीप लामिछाने र प्रतिश जिसीलाई थपेर २० सदस्यीय टिम घोषणा गरिएको हो।

बलात्कार अभियोगपछि साढे तीन महिना निलम्बनमा परेर फुकुवा भएका पूर्व कप्तान लामिछानेलाई क्यानले बन्द प्रशिक्षणका लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा समावेश गरेको हो। नाबालिगलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका सन्दीप उच्च अदालत पाटनको आदेशबाट धरौटीमा छुटेका हुन्।

आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग टु अन्तर्गत स्कटल्याण्ड र नामिबिया विरुद्ध हुने शृंखलाका लागि यसअघि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पहिलो चरणको बन्द प्रशिक्षणमा २८ खेलाडी बोलाएको थियो।

त्यसबेला सन्दीप र प्रतिश थिएनन्। दोस्रो चरणमा कूल २० खेलाडी राख्दा २ नयाँ खेलाडी थपिए भने पहिलो चरणबाट १० खेलाडी बाहिरिएका छन्।

दोस्रो चरणमा सन्दीप र प्रतिशसँगै कप्तान रोहित पौडेल कुशल भुर्तेल आसिफ शेख ज्ञानेन्द्र मल्ल कुशल मल्ल आरिफ शेख दीपेन्द्र सिंह ऐरी गुलशन झा करण केसी सन्दीप लामिछाने ललित राजवंशी सन्दीप जोरा भिम शार्की कमल सिंह ऐरी किशोर महतो मौसम ढकाल सूर्य तामाङ सोमपाल कामी र अर्जुन साउद छन्।

शरद भेषावकर, विनोद भण्डारी, सिद्धान्त लोहनी, अभिनाश बोहरा, विवेक यादव, अनिल साह, विक्रम सोब, भुवन कार्की, अंकित सुवेदी र सागर ढकाल बाहिरिएका छन्।

नेपालले आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग टू अन्तर्गत नामिविया र स्कटल्याण्डसँग त्रिकोणात्मक शृंखला खेल्दैछ। यो शृंखला फागुन २ गतेदेखि सुरु हुनेछ।

मुद्दाको सुनुवाई शुक्रबार

क्रिकेटर लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। 

उच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने र लामिछानेलाई थुनामा राखेरै बलात्कार मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने माग सहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो। उक्त मुद्दाको सुनुवाई शुक्रबार गरिने भएको छ। 

एक नाबालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका सन्दीपलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनछेक बहसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध सन्दीपले दिएको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले २० लाख रुपैयाँमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। तर उच्च अदालततको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्चमा पुगेको हो।


प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर