काठमाडौं- नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएका सांसद अरुणकुमार चौधरीलाई पक्राउ गरेको विरोध गर्दै २४ घन्टाभित्र छोड्न अल्टिमेटम दिएको छ। १० वर्ष अघि कैलाली जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरी बिहीबार बाँकेबाट पक्राउ परेका थिए।

नेपालगन्जबाट साँझ ५ बजेर ५० मिनेटमा श्री एयरको उडानमार्फत उनलाई काठमाडौं पठाइएको बाँकेका एसपी सन्तोष सिंह राठौरले जानकारी दिए।

१० वर्षसम्म यो विषयमा कुनै केही कारबाही नभएको र अहिले आएर पूर्वाग्रह राखेर पक्राउ गरिएको भन्दै पार्टीले २४ घन्टाभित्र रिहाई नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै २०६६ साल यता चौधरीले चारपटक चुनाव लडिसक्दा राज्यका निकायहरुले के हेरेका थिए भन्ने प्रश्न गरेका छन्।

सोही घटनामा कैलाली जिल्ला अदालतले ६ महिना कैद र ८ लाख जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो। तर प्रहरीमा फरार सूचीमा रहेका चौधरी पक्राउ परेका थिएनन्। सांसदमा निर्वाचित भइसकेपछि प्रहरीले सो फैसला हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै पक्राउ गरेको हो।  

नेपालको संविधानको धारा ८७ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि योग्यता तोकिएको छ। सो दफाको उपदफा १ मा देहायको योग्यता भएको व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुने व्यवस्था छ। 

जसअन्तर्गत (क) नेपालको नागरिक (ख) प्रतिनिधिसभाका लागि पच्चीस वर्ष र राष्ट्रियसभाका लागि पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको (ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, (घ) कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको र (ङ) कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यी योग्यता नभएको अवस्थामा  संविधानको धारा ८९ अनुसार पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। 

संविधानको धारा ८७ को उपदफा १ को (ग) मा रहेको व्यवस्थाअनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने व्यवस्था सांसद चौधरीमाथि आकर्षित नहुने एक उपन्यायाधिवक्ताले बताए।  कानुनले अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणीको अपराधलाई नैतिक पतनको परिभाषभित्र समेटेकोले आगजनीको घटनानैतिक पतनभित्र नपर्ने उनको भनाई छ।