काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त विधेयकलाई यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो।

तर, बिहीबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार चुडालको इजलासले अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने आदेश दिएको हो। यससँगै उक्त विधेयक कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको उक्त विधेय पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट दुई/दुई पटक पारित भएको उक्त विधेयक राष्ट्रपतिकै कार्यालयमा थन्किएको थियो। तर, पौडेल राष्ट्रपति भएपछि सरकारले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको थियो। सरकारको उक्त आग्रहसँगै राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए।

पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले राष्ट्रपति पौडेलसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले २०८० जेठ २१ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

तर आज न्यायाधीशद्वय भट्टराई र चुडालको इजलासले अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने आदेश दिएसँगै नागरिकता ऐन कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको हो।