काठमाडौं- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को परीक्षाफल (नतिजा) प्रकाशन गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्मासहितको उपस्थितिमा भक्तपुरस्थित कार्यालयमा  आज बसेको  बोर्डको बैठकले परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो।

गत चैत १७ गतेदेखि २९ गतेसम्म देशभरका दुई हजार ३७ परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालित परीक्षामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका साधारणतर्फ कूल चार लाख ८५ हजार तीन सय ९६ विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो। परीक्षामा दुई लाख ४२ हजार सात सय १२ जना छात्रा र दुई लाख ४२ हजार छ सय ७४ जना छात्रले भाग लिएको बोर्डको भनाइ छ।

जसमध्ये २२ हजार ४७५ जनाले ३.६० देखि ४ जिपिए ल्याएका छन्। ३.६ जीपीएदेखि ४ जीपीए ल्याउनेहरु ४ दशमलव ६३ छन्। गत वर्षभन्दा दोब्बर धेरैले ४ जीपीए ल्याएका हुन्। गत वर्ष ९ हजार ६३३ जनाले ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याएका थिए। त्यसैगरी ३.२० जीपीएदेखि ३.६० जीपीए ल्याउने परीक्षार्थीको संख्या ५५ हजार ६९ रहेको छ। यो जीपीए ल्याउने ११.३६ प्रतिशत छन्।

अर्कातिर २.८० देखि ३.२० जीपीए ल्याउनेहरु ७२ हजार ३६२ छन्। यो जीपीए ल्याउने १४.९२ प्रतिशत रहेको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। २.४० देखि २.८० जीपीए ल्याउनेहरुमा ८९ हजार ३३१ जना छन्। यो जम्मा विद्यार्थीको १८.४२ प्रतिशत हो। २.०० देखि २.४० जीपीए ल्याउने परीक्षार्थीको संख्या १ लाख २२ हजार २९३ छ। २१.०९ प्रतिशत यो जीपीए ल्याउनेमा छन्। बोर्डका अनुसार १.६० देखि २.०० जीपी ल्याउनेको संख्या ८८ हजार ४४७ छ।

यो जम्मा संख्याको १८.२४ प्रतिशत हो। त्यस्तै १.२० देखि १.६० जीपीए ल्याउने ३८ हजार ७७० छन्। यो जीपीए ल्याउने ७.९९ प्रतिशत रहेको बोर्डले जनाएको छ। अर्कातिर सबैभन्दा कमजोर अर्थात् ०.८० देखि १.२० जीपीए ल्याउनेको संख्या २२ सय छ। यो भनेको जम्मा विद्यार्थीको ०.४५ प्रतिशत हो।

२०७२ को पद्धतिअनुसार ९० देखि १०० प्रतिशत ल्याउनेलाई ए प्लस, ८० देखि ९० भन्दा कम ल्याउनेलाई ए, ७० देखि ८० भन्दा कम ल्याउनेलाई बी प्लस, ६० देखि ७० भन्दा कम ल्याउनेलाई बी, ५० देखि ६० भन्दा कम ल्याउनेलाई सी प्लस, ४० देखि ५० भन्दा कम ल्याउनेलाई सी, ३० देखि ४० भन्दा कम ल्याउनेलाई डी प्लस, २० देखि ३० भन्दा कम ल्याउनेलाई डी तथा २० भन्दा कम ल्याउनेलाई ई ग्रेड प्रदान गरिने अभ्यास छ।

नयाँ निर्देशिका २०७८ अनुसार सैद्धान्तिक विषयमा विद्यार्थीले अनिवार्य ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। नयाँ पद्धतिअनुसार सबै विषयमा ३५ प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउनेलाई नन ग्रेडेडमा राखिन्छ।