काठमाडौं- दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को भाषा परीक्षा रोकिए नेपालीले अवसर गुमाउने चेतावनी दिएको छ। कोरियाबाट फर्केर परीक्षामा उत्तीर्ण भएका ‘रिटर्नी’ हरूले आफूहरूलाई छनोट नगरे भाषा परीक्षा हुन नदिने धम्की दिएपछि कोरिया सरकारले यस्तो चेतावनी दिएको हो। यसबारे कोरियाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई लिखित जानकारीसमेत दिएको छ।

ईपीएस सेन्टर नेपालका प्रमुख किमउन दकद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा रोजगार अनुमति प्रणाली १६ वटै मुलुकका लागि समान र पारदर्शी रूपमा लागू भइरहेको र नेपालका लागि विशेष व्यवस्था हुन नसक्ने स्पष्ट पारिएको छ। ‘कोरियामा छिर्ने नेपाली श्रमिकको संख्या ठूलो छ, १६ वटा राष्ट्रमध्ये नेपाल उत्कृष्ट उदाहरण पनि बनेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रिटर्नीहरूको विरोधका कारण परीक्षा र कोरिया प्रवेशमा असर परे परीक्षा तयारी गर्दै गरेका धेरै युवाले अवसर गुमाउनेछन्।’

ईपीएस सेन्टर नेपालका प्रमुख दकले कोरियाली रोजगारदाताले पारिश्रमिक दिने भएकाले विदेशी श्रमिक छनोटमा उनीहरूकै राय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने बताए। ‘रिटर्नीहरूलाई जबर्जस्ती छनोट गर्न लगाउन सकिँदैन। रोस्टरमा भएका श्रमिक नसकुन्जेल परीक्षा स्थगित गराएर सायद केही रिटर्नी कोरिया जान पाउलान् तर रोजगारदाताले चाहेको श्रमिक रोस्टरमा नभए अरू राष्ट्रबाट छनोट गर्न सक्छन् भन्ने विषयलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ,’ उनले भने।

पछिल्लो समयमा प्रवेश छिटो हुने र काममा इमानदार देखिएकाले कोरियाली रोजगारदाताको रोजाइमा नेपाली श्रमिक पर्दै आएका छन्। तर रोस्टरमा नयाँ श्रमिक नभए उनीहरूले अरू देशका श्रमिक छनोट गर्न सक्छन्। ईपीएस लागू भएयता सबैभन्दा बढी गत आर्थिक वर्षमा २१ हजार ८ सय ७० नेपाली कोरिया गएका छन्, जुन नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको ४.४२ प्रतिशत हो।

ईपीएस सेन्टर नेपालका प्रमुख दकले रिटर्नीहरूले परीक्षा र त्यसपछिको प्रक्रियाका बारेमा भ्रम फैलाइरहेको टिप्पणी गरे। रिटर्नीहरूले आफूहरूलाई रोस्टरमा नराखेको, रोजगारस्थलमा सिफारिस नगरेको दाबी गरेका छन्।

‘यस विषयको सत्यतथ्य जाँच गर्दा गत वर्ष उत्तीर्ण भएकाहरू सबै रोस्टरमा चढिसकेको र रिटर्नीको सिफारिस दर लगभग २७ प्रतिशत जति रहेको पाइएको थियो,’ दकले भने, ‘रोजगारदातालाई आवश्यक संख्याभन्दा ३ गुणा बढी सिफारिस गरिने भएकाले रिटर्नीभन्दा नयाँ श्रमिकलाई काममा लिन रुचाइएको छ।

यसले साँच्चैको रोजगारी पाएका रिटर्नीको संख्या निकै कम देखिएको छ। नयाँ परीक्षा उत्तीर्ण भएको अवस्थामा रिटर्नीहरूको रोजगारी दर नेपालमा जस्तै अरू मुलुकमा पनि समान रूपमा कम छ।’ उनले रोस्टरको २ वर्षको म्याद परीक्षा उत्तीर्ण भएको दिनबाट नभएर रोस्टरमा चढेको दिनबाट हुने बताए।

सन् २०२२ का लागि उत्पादन क्षेत्र र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा ४४ हजार ८ सय ३३ जनाले परीक्षा दिएका थिए, जसमध्ये १८ हजार ८ सय ४४ जना उत्तीर्ण भएका थिए। ‘उत्तीर्ण भएका मध्ये धेरै जनाको श्रम सम्झौता भइसकेको छ।

उत्पादन क्षेत्रतर्फको रोस्टरमा अब ४६ सय जना जति मात्र बाँकी छन्। हाल रोस्टरमा बाँकी भएकाहरू प्रायः रिटर्नी र महिला छन्,’ दकले भने, ‘कोरियाका रोजगारदाताले कम्तीमा १० वर्ष जति लगातार काम गर्न सक्ने श्रमिक लिन चाहन्छन्। अर्थात् कोरियाबाट फर्केकाहरूभन्दा नयाँ श्रमिकलाई रुचाउँछन्।

उत्पादन क्षेत्रको काम कठिन हुने भएकाले महिलाभन्दा पुरुषलाई बढी लिएको पाइन्छ।’ ईपीएस कोरियाली रोजगारदाताले मुलुकभित्रकै श्रमिक नपाए विदेशीलाई काममा राख्नका लागि सहयोग गर्ने प्रणाली भएको पनि दकले दाबी गरे।

‘रोजगारदाताले विदेशी श्रमिक लिनका लागि कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयमा निवेदन दिई विदेशी श्रमिक कोरिया नभित्रिएसम्म पर्खनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कोरिया प्रवेश गरेका विदेशी श्रमिकहरूले विभिन्न कारणले कार्यस्थल परिवर्तन गर्ने क्रम बढेकाले रोजगारदाता असन्तुष्ट छन्।’ 

स्वदेश आएर कोरिया पुनः प्रवेश गर्न गाह्रो भएकाले नेपाली श्रमिकले प्रायः रोजगारस्थल परिवर्तन नगरी ४ वर्ष १० महिनासम्म लगातार काम गरेर आउँछन्। त्यही कारण रोजगारदाताहरूले नेपालीलाई धेरै रुचाउने गरेको ईपीएस सेन्टर नेपालका प्रमुख दकको भनाइ छ। ‘नेपालको श्रम मन्त्रालयको सक्रिय प्रयासले श्रम सम्झौतापश्चात् छिटो प्रवेश गर्ने भएकाले कोरियाली रोजगारदाताले धेरै नेपाली श्रमिकलाई काममा लिएका छन्,’ उनले भने।

सन् २०२२ मा रोजगार अनुमति प्रणाली लागू भएका १६ मुलुकमध्ये नेपालबाट सबैभन्दा धेरै श्रमिक कोरिया गएका थिए। सो संख्या १४ हजार ४ सय ९५ थियो। सन् २०२३ मा १६ वटै देशबाट १ लाख १० हजार विदेशी श्रमिक कोरिया भित्र्याउने योजना रहेका रोस्टरमा दुई गुणा बढीको अनुमान गरी धेरै उत्तीर्ण गराइएको थियो। २०२३ जुलाई १९ सम्म १४ हजार ३ सय ५९ जना नेपाली श्रमिक कोरिया प्रवेश गरिसकेका छन्।