काठमाडौं- प्रदेश सरकारले एक वर्षको कार्य प्रगति सुखद बताइरहँदा बजेट खर्च अवस्था भने निराशाजनक देखिएको छ।

प्रदेश सरकारले माघ २७ गते आफ्नो कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिसम्म ५० प्रतिशत बजेट खर्च गरिसक्नुपर्नेमा १३ दशमलव १९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको पाइएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पुरा गरेको छ ।पछिल्लो छ महिनाको बजेट खर्चको प्रगति १४ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन। 

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २९ अर्ब २४ करोड ५२ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । चालुतर्फ ११ अर्ब ९३ करोड ९० हजार र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १ करोड ५१ लाख ६० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार सरकारले ६ महिनामा जम्मा ३ अर्ब ८५ करोड ८३ लाख ५३ हजार ३७९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालुतर्फ २ अर्ब ३१ करोड ४५ लाख ३३ हजार ११ रुपैयाँ र पुँजीगत अर्थात् विकास तर्फ १ अर्ब ५४ करोड ३८ लाख २० हजार ३६७ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको पाइएको हो । चालुतर्फ १९ दशमलव ४० प्रतिशत खर्च हुँदा विकासतर्फ भने ९ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै खर्च देखिएको छ ।

विषयगत मन्त्रालय र अन्य निकायहरूले खर्च गर्न नसक्दा समग्र खर्च न्यून देखिएको हो । प्रदेश व्यवस्थापिका अर्थात् प्रदेश सभा सचिवालयले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २५ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने प्रदेश लोक सेवा आयोगले २६ दशमलव ३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४ दशमलव १९ र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ४ दशमलव ८१ बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालुतर्फ २४ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा पुँजीगत खर्च केवल ४ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले कुल बजेटको १६ दशमलव ९७ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको हो । 

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु बजेट ११ दशमलव ३६ र विकास बजेट ११ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले कूल बजेटको ११ दशमलव ४३ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालुतर्फ १९ दशमलव ६९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४ दशमलव २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले कुल बजेटको १६ दशमलव २३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको देखिएको छ । 

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ ३० दशमलव ६३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १० दशमलव २२ प्रतिशतसहित कुल बजेटको ११ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको चालुतर्फ २० दशमलव ६२ र पुँजीगततर्फ १२ दशमलव १३ प्रतिशतसहित कुल बजेटको केबल १८ दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। 

प्रदेश योजना आयोगले चालुतर्फ २१ दशमलव ९५ र पुँजीगततर्फ ४ दशमलव १७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगले कुल बजेटको २१ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च गरेको पाइएको छ । तलब भत्तामा हुने खर्चभन्दा विकास योजनाको खर्च निकै कम देखिएको छ ।