२०८१ श्रावण १० बिहिवार 

काठमाडौं- कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-२ उल्टाखामकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको ६ वर्ष भयो। ६ वर्षको अवधिमा ५ जना गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुख फेरिए, ६ वटा समिति बने, तर अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन । गृह प्रशासन ‘अनुसन्धान जारी छ, अत्यन्त नजिक पुगेका छौं’ भन्ने रेडिमेट जवाफमा सीमित छ ।पन्तको बलात्कार र हत्याबारे अनुसन्धानका लागि अहिलेसम्म ६ वटा समिति बनेका छन् ।

पछिल्लो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पहिलो पटक गृहमन्त्री भएका बेला बनाइएको डीआईजी दुर्गा सिंह नेतृत्वको समिति छैटौं हो । पहिलो पटक गृहमन्त्री बनेका बेला लामिछानेले पन्तको बलात्कार र हत्याको छानबिनका लागि न्यायिक समिति बनाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि १५ पुस २०७९ मा डीआईजी सिंहको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो । लामिछाने एक महिनामै मन्त्रीबाट हटेपछि समिति पनि निष्क्रिय रह्यो ।

त्यसअघि ५ वटा समितिले काम गरिसकेका थिए । हत्या भएको करिब एक महिनापछि ७ भदौमा कारागार व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर घटनालाई झनै गिजोलिएको नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउछन । ‘जब अनुसन्धानबारे ज्ञान नै नभएका निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाइन्छ अनि घटना गिजोलिन सुरु भएको  उनको बुझाई छ ।

१४ भदौमा तत्कालीन एसएसपी उत्तमराज सुवेदीको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन भयो । समितिलाई अपग्रेड गर्दै ३१ भदौमा एआईजी धीरु बस्न्यातको नेतृत्वको समिति बनाइयो । मैनाली र बस्न्यातको समितिले अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई कारबाही सिफारिस गर्नु बाहेक घटनाबारे यथार्थ पत्ता लगाउन सकेको छैन ।

२७ कात्तिक २०७५ मा पनि मानवअधिकार आयोगले समिति गठन गरेर छानबिन गर्‍यो । २६ भदौ २०७६ मा डीएनए विज्ञ जीवन रिजालको संयोजकत्वमा अर्को समिति बन्यो । यो समितिले भने डीएनएलाई मात्रै आधार नमान्न र अनुसन्धानको दायरा फराकिलो गर्न सुझाव दिएको थियो । डीएनए बाहेक अन्य प्रमाणबाट कसुर पुष्टि हुने अवस्था देखिएमा प्रहरीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने बाटो रिजालको समितिले खोलिदिएको थियो ।

११ माघ २०७६ मा तत्कालीन डीआईजी सुरज केसीको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन गरियो । सो समितिको काम एआईजी बस्न्यातको प्रतिवेदन पुनरावलोकनका लागि थियो । डीआईजी केसी नेतृत्वको समितिले एआईजी बस्न्यातको नेतृत्वको समितिले बनाएको प्रतिवेदन खारेज गर्यो । एआईजी बस्न्यातको प्रतिवेदनमा तथ्यगत त्रुटिहरू धेरै रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्ने निर्णय भएपछि कारबाही भोगेका प्रहरीले समेत राहत पाएका थिए ।

यसका अलावा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय, संघीय प्रहरी कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, सीआईबी लगायतको टोलीले घटनाबारे अनुसन्धान गरेका छन् । तर अहिलेसम्म सोधपुछ गरिएका व्यक्ति, डीएनए जाँच गरिएका व्यक्तिको संख्या थप हुनु बाहेक उल्लेख्य प्रगति प्रहरीले हात पार्न सकेन ।