काठमाडौं- लामो समयदेखि 'राष्ट्रवाद'को नाममा राज्यमाथि मजाक गर्दै आएको समूहले अहिले फेरि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई असफल देखाउने गम्भीर गल्ती गरेको छ। सयौं वर्षदेखि स्थिर रहेको नेपाली सेनाको आत्मबलमा प्रहार गर्ने प्रयास गरिएको छ, अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको नाममा। 

अमेरिकी सेनाको इण्डो-प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डिङ जनरल चार्ल्स फ्लिन आफ्नो चार दिने नेपाल भ्रमण सकेर फर्किएकै अर्को दिन ३० जेठमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)बारेको एक दस्तावेज सार्वजनिक भयो। नेपाली भाषामा प्रकाशित भएको उक्त दस्तावेज एसपीपीको सम्झौताका लागि तयार पारिएको प्रस्तावित मस्यौदा भनेर ब्याख्या गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको आसन्‍न अमेरिका भ्रमणका क्रममा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेसमेत दाबी गर्दै केही सञ्‍चारमाध्यमहरुले 'बिग एण्ड ब्रेकिङ न्युज' भन्दै 'डिङ' हाँके। 

सोमबार सार्वजनिक गरिएको सम्झौताको प्रस्तावित मस्यौदालाई अमेरिकाको तर्फबाट काठमाडौंस्थित दूतावासले कुनै सत्यता नभएको प्रष्ट पार्‍यो। त्यसैगरी नेपालको तर्फबाट नेपाली सेनाले पनि त्यस्तो कुनै पनि सम्झौता नभएको र नहुने भन्दै स्पष्ट पारेको छ। नेपाल सरकारले पनि त्यस्तो कुनै सम्झौताको प्रस्ताव नआएको बताएको छ। 

तर, बिहीबार सार्वजनिक भएको पत्रले राष्ट्रवादको नारा बेचेर सत्तामा पुगेका ओलीको निर्देशनमा नै नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको हस्ताक्षरमा एसपीपीमा संलग्‍न हुन आग्रह गरिएको खुलासा भयो।

वर्तमान सत्तातर्फ औंला ठड्याइरहेको प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नै यसमा संलग्‍न रहेको देखियो। रक्षामन्त्री हुँदा ईश्वर पोखरेलले सन् २०१८ र २०१९ मा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटका क्रममा आफूहरु इण्डो-प्यासिफिक र स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका लागि सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। वर्तमान सरकारलाई नै प्रश्‍न गरिरकाे ईश्‍वरले दिने जवाफ के हुन्छ?

ओली नेतृत्वको सरकारले नै सन् २०१९ मा एसपीपी सम्झौता गरिसकेको पनि अमेरिकी पक्षले दाबी गरेको छ। अमेरिकी दूतावासले नेपालले सदस्यता खारेज गर्न चाहेमा निवेदन दिएर खारेज गर्नसक्नेसमेत बताइसकेको छ। 

अमेरिकी सेनाको एसपीपी वेबसाइटमा पनि नेपालले सन् २०१९ मा नै एसपीपीको सदस्यता लिइसकेको उल्लेख छ। बिहीबार सार्वजनिक भएको पत्रले 'राष्ट्रवाद' खोले ओढेर 'राष्ट्रघात' गर्नेको पर्दाफास गर्न थप सहयोगी बनेको छ भने एसपीपीमा ओलीकै संलग्‍नता रहेको पनि थप स्पष्ट पारेको छ। 

एमालेको राजनीतिक इमानमाथि गम्भीर प्रश्‍न उठेको छ-सत्तातर्फ औंला ठड्याएको एमालेले आफ्नै अध्यक्षलाई कस्तो कारबाही गर्ला?

सोमबारदेखि शुक्रबार बिहानसम्मका घटनाक्रम हेर्दा हरेक दोस्रो दिन अघिल्लो दिनका विज्ञप्ति तथा दस्तावेजहरुलाई काट्ने गरी नयाँ ट्विस्टहरु आइरहेका छन्। तर, स्पष्ट के भएको छ ने यो सन् २०१५ मा नै सुरु भएको देखिन्छ र सन् २०१९ मा नेपालले सम्झौता लिएको देखिन्छ। 

सरकारले भ्रम फैलाउनका लागि 'नक्कली दस्तावेज' तयार पारेर राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा आँच आउने काम गर्नेविरुद्ध तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ। यससँगै सरकारले एसपीपीसँग जोडिएका सबै तथ्य स्पष्टसँग जनतालाई थाहा दिनुपर्छ।  नत्र यो विषयले 'एमसीसी'को जस्तो गिजोलिने र मुलुकको राजनीतिलाई थप अस्थिर बनाउने छ।