काठमाडौं- पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्य नै वृद्धि भइरहेको समयमा नेपालमा पनि यसको प्रभाव पर्‍यो। नेपालमा पेट्रोलको मूल्य १९९ रुपैयाँ प्रतिलिटरसम्म पुग्‍यो। चर्को महँगो मूल्य भएपछि त्यसको प्रभाव अन्य उपभोग्य सामग्रीमा पनि परेर समग्र महँगीको ग्राफ उकालो लाग्‍यो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त महँगी नियन्त्रण गर्न पेट्रोलियम पदार्थको कर कटौती गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए। सोही निर्देशनबमोजित गत शनिबार उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २० र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २९ रुपैयाँ घटाउने निर्णय सुनाए। 

पेट्रोलमा २० रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा २९ रुपैयाँ कर घटाएर जनालाई राहत दिइएको बडूको भनाइ थियो। सोही निर्णय अनुसार नेपाल आयगल निगमले नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री गरिरहेको छ। 

तर, अर्थ मन्त्रालयले भने उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको छ। विभिन्‍न विवादमा तानिँदै आएका अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कर कटौती गर्ने निर्णय रोकेर बसेका छन्। जसका कारण नेपाल आयल निगमले कर तिरेर नै पेट्रोल आयात गर्नु परेको छ भने बिक्री गर्दा कर कटौती गरेर बिक्री गर्नु परेको छ। 

नेपाल आयल निगमका प्रमुख उमेश थानीले अर्थ मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भएको बताएका छन्। अर्थमन्त्री विवादित भएको भन्दै राजीनामा माग भइरहेको समयमा उनले नै दादागिरी गरेर भएका निर्णय कार्यान्वयन गराउनुको साटो उल्टै रोकेर सरकारलाई दु:ख दिने काम गरिरहेका छन्। 

यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवले अर्थमन्त्रीको बचाउ गरेका छन्। सचिव मधु कुमार मरासिनीले आर्थिक ऐन विचाराधीन अवस्थामै रहेकाले निर्णय कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको भन्दै बचाउ गरेका हुन्। कानुन बनेपछि यसबारे प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। असार ११ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयबीच पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको उच्च करको दर घटाउने सहमति भएको थियो। 

खासगरी, भन्सार बिन्दुमै लाग्दै आएको पेट्रोलियम पदार्थको उच्च कर समायोजनका लागि अर्थ मन्त्रालय पनि सहमत बनेको थियो। सहमतिअनुसार, निगमले घटाउने तेलको बिक्री मूल्य बराबरको कर समायोजन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने र उपभोक्तालाई राहत दिने निर्णय गरिएको थियो। तर, प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनै बाधक देखिएपछि मूल्य घटेको तीन दिन बित्दा पनि अथ मन्त्रालय निर्णयबिहीन बनेको हो।  

यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले आजै निगमलाई केन्द्रीय कार्यालय रहेको टेकुको ४० रोपनीभन्दा धेरै जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन पत्र लेखेको छ। स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्ने ३ अर्ब रुपैयाँ रकम जग्गा धितो राखेर लिन पत्र काटिएको र सम्बन्धित बैंकसँग ऋणका लागि सहजीकरण गर्ने अर्थले बताएको छ। ‘यसअघि नै अर्बौ रुपैयाँ ऋणमा रहेको निगम शनिबार रातिदेखि मूल्य ह्वात्तै घटाएपछि झनै आर्थिक भारमा परेको हो। यस हिसाबमा निगमले भोलिका दिनमा तेल किन्नै नसक्ने स्थिती आउन सक्‍ने चेतावनी दिइएको छ।