काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ नै एक तिहाइ महिलालाई उम्मेदवार बनाउन निर्देशन दिएको छ।

आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले दलहरूलाई पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको मनोनयन गर्दा एक तिहाइ महिला सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। शनिबार आयोगले सबै राजनीतिक दलहरूलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ।

संविधानले संघीय संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्यको संख्या सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, त्यो संख्या प्रत्यक्षतर्फबाट गर्नुपर्ने भन्ने अनिवार्य छैन। जसकारण राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार नबनाउने र समानुपातिकतर्फबाट मात्रै महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउने गर्दै आएका थिए।

महिला नेताहरूले यसपटकको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ समेत कम्तीमा एक तिहाइ महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने माग गर्दै संसद्‌मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव नै दर्ता गरेका थिए।

महिला सांसद् र नेताहरूले निरन्तर माग र दबाब गरेपछि त्यसबारे राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले प्रत्यक्षतर्फसमेत एक तिहाइ महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यहीअनुसार निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको मनोनयन गर्दा एक तिहाइ महिलाको संख्या सुनिश्चित गर्न दलहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

‘नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४), धारा ४२ र धारा ४७ को मर्म समेतलाई ध्यानमा राख्दै पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवारको मनोनयन गर्दा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सुनिश्चित गरी मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने आयोगको निर्णय छ,’ आयोगको कार्यालयले निर्देशनमा भनेको छ।