काठमाडौं-  सीमा क्षेत्रका सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल गर्न मंगलबारदेखि सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र भारतको सशस्त्र सीमा बल(एसएसबी) बीच समन्वय बैठक बस्ने भएको छ। हरेक वर्ष हुँदै आएको यस्तो बैठक यसपटक नेपालमा हुँदैछ। 

बैठकमा भाग लिन सशस्त्र सीमा बलका महानिर्देशक सुजयलाल थाओसेन नेतृत्वको टोली सोमबार नेपाल आउँदै छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मंगलबारदेखि तीन दिन सीमा सुरक्षाका विविध विषयमा छलफल हुँदै छ। 

गत वर्ष असोजमा भारतको नयाँदिल्लीमा समन्वय बैठक बसेको थियो। सीमा सुरक्षामा खटिएका दुई सुरक्षा निकायबीच समन्वय र सहकार्यका लागि नियमित बैठक बस्न लागेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव पोखरेलले बताए।

बैठकमा नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसमेत सहभागी हुनेछन्। नेपाल–भारतबीच खुला सीमा रहेकाले सीमा क्षेत्रमा सीमापार अपराध प्रमुख सुरक्षा चुनौती रहँदै आएको छ। 

सीमापार अपराध नियन्त्रण रोकथामका लागि सहकार्य नै बैठकको प्रमुख एजेन्डा हुने सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। त्यसका साथै चाडपर्वको समयमा भारतबाट ठूलो संख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्कने र सीमामा समस्या भोग्ने गरेकाले उनीहरूलाई सहजीकरणको विषयमा समेत छलफल गर्न लागिएको हो। 

एसएसबी भारतको विशिष्टकृत सुरक्षा फौज हो। जसले नेपाल र भुटानसँगको सीमा सुरक्षा हेर्दै आएको छ। नेपालको तुलनामा सीमामा भारतीय सुरक्षा फौजको उपस्थिति बाक्लो छ। नेपालसँगको सीमामा एसएसबीका पाँच सय दुई पोस्ट छन् भने नेपालको दुई सय २७ वटा मात्र छन्। नेपालको बिओपीमा जनशक्ति र स्रोत साधनको समेत अभाव छ। ०६९ देखि यस्तो बैठक बस्दै आएको छ। तर, बीचमा केही वर्ष बैठक नियमित हुन सकेन। यसपटक छैटौं बैठक बस्न लागेको हो। 

सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमाको स्ट्रिप नक्सा उपलब्ध गराएको छ। गत असारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी औपचारिक नक्सा उपलब्ध गराएको हो। स्ट्रिप नक्सा उपलब्ध गराइदिन सशस्त्रले लामो समयदेखि पहल गर्दै आएको थियो। सीमा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको सशस्त्रलाई यस्तो नक्सा औपचारिक रूपमा सरकारले उपलब्ध नगराउँदा समस्या भएको थियो। 

सीमाका विविध विषयमा छलफल गर्ने नेपाल–भारतबीचको गृहसचिवस्तरीय संयन्त्र बैठक भने ६ वर्षदेखि ठप्प बनेको छ। हरेक वर्ष बस्ने बैठक रोकिँदा सीमासम्बन्धी समस्याका अनेक विषय ओझेलमा छन्।

पछिल्लोपटक ०७३ भदौमा भारतको नयाँदिल्लीमा दुई देशका गृहसचिवस्तरीय बैठक बसेको थियो। त्यसबेला अर्को बैठक नेपालमा बस्ने भनेर निर्णय भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।