काठमाडौं- गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म गणना भएको प्रत्यक्षतर्फका ३६ मध्ये ३४ क्षेत्रको मतपरिणाम आइसकेको छ।

जसमध्ये १६ सिट जित्दै कांग्रेस पहिलो, १२ सिटसहित एमाले दोश्रो, पाँच सिट (नेसपाको एकसहित) सहित माओवादी केन्द्र तेश्रो र मनाङ (ख) बाट स्वतन्त्र उमेदवार युवा तथा खेलकुदमन्त्री दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)ले चुनाव जितेका छन्। अब स्याङजाका दुई क्षेत्रको प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम आउन बाँकी छ भने समानुपातिकको पनि केही दिनमा टुंगो लाग्नेछ।

समानुपातिकको हालसम्मको मतपरिणामअनुसार समाचार तयार पार्दा (शनिबार साँझ)सम्म एमाले तीन लाख ४० हजार ५३३ मतसहित अग्रस्थानमा छ। तीन लाख १७ हजार ५९६ मतसहित कांग्रेस दोश्रो, एक लाख १५ हजार ३६६ मत ल्याएर माओवादी केन्द्र÷नेपाल समाजवादी पार्टी तेश्रो स्थानमा छ।

अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा साढे तीन गुणाभन्दा बढी मत ल्याएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चौथो स्थानमा छ। राप्रपाले हालसम्म ५७ हजार ११६ मत प्राप्त गरेको छ। प्रत्यक्षका ३६ बाहेक गण्डकीमा समानुपातिकबाट २४ सांसद आउनेछन्। समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम हेर्दा यी चार दलबाट नै समानुपातिक सांसदको पनि टुंगो लाग्नेछ।

गत निर्वाचनमा समानुपातिकबाट एमालेले १०, कांग्रेसले ९, माओवादी केन्द्रले ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँशक्ति पार्टीले १-१ सांसद जितेका थिए। यी साना दलको ठाउँ यसपटक राप्रपाले लिने सम्भावना देखिन्छ।

गण्डकीमा सरकार बनाउनका लागि माओवादी नै निर्णायक हुने अवस्था देखिएको छ। कांग्रेसले माओवादीसँग मिलेर वा एमालेले माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाए पनि उपधारा २ अनुसार सरकार बन्नेछ। अथवा, 

यी तीन दलबाहेक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दल (सम्भावित राप्रपा) र एकजना स्वतन्त्र सांसदलाई लिएरमात्रै कुनै पनि दलले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। 

प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको ३५ दिनभित्रै मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसक्नुपर्ने हुन्छ।

गण्डकीमा दलहरु एकअर्कासँग मिलेर सरकार बनाउन नचाहेको खण्डमा भने ठूलो दलको हिसाबले मुख्यमन्त्री कांग्रेसबाट बन्नेछन्। तर, ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत भने लिनुपर्छ। 

गण्डकीको पहिलो सरकारको नेतृत्व भने नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरेका थिए। २०७४ फागुन ४ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका गुरुङको नेतृत्वमा सुरुमा एमाले र माओवादीका सांसदसहित जनमोर्चाको समर्थनमा १६८ (२) बमोजिमको सरकार बनेको थियो। पछि पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेपछि एकल बहुमतको सरकार पनि बन्यो।

फेरि नेकपा विभाजन भएपछि र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि भने उनको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो। उनले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार बनाउन नसकेपछि २०७८ वैशाख २९ गते प्रदेशप्रमुखले उनलाई उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। तर, विश्वासको मत पाउन नसकेपछि जेठ २९ गतेदेखि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा पदासिन छन्।