काठमाडौं- मंसिर ४ गते सम्पन्‍न निर्वाचनको नतिजा आएसँगै दलहरु नयाँ सरकार गठनको कसरतमा जुटेका छन्। यो निर्वाचनमा कुनै पनि दललाई बहुमत प्राप्त नभएपछि बहुमत जुटाउनका लागि दलहरुले कसरत थालेका हुन्।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नयाँ सरकार गठनका लागि साधारण बहुमत पुर्‍याउन १३८ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। समानुपातिकको मतपरिणाम  निर्वाचन आयोगले घोषणा गरिसकेको छैन।

निर्वाचन आयोगले औपचारिक घोषणा नगरे पनि कुन दलले कति सिट पाउँछन् भन्‍ने अनौपचारिक तथ्यांक भने आइसकेको छ। कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ५७ सिट जितेको छ भने समानुपातिकतर्फ ३२ सिट पाउने देखिन्छ। योसहित कांग्रेसको सिट ८९ हुन्छ।

माओवादीले प्रत्यक्षमा १८ जितेको छ भने समानुपातिकतर्फ १४ सिट पाउने देखिन्छ। एमालेले ४४ सिट जितेको छ भने समानुपातिकमा कम्तीमा ३४ आउने देखिन्छ। प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जितेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले थ्रेस होल्ड कटाउन सकेको छैन।

जसपा, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सात-सात सिट प्रत्यक्षतर्फ जितेका छन्। यस्तै लोसपाले ४, नागरिक उन्मुक्तिले ३, नेमकिपा र जनमोर्चाले एक-एक तथा ५ जना स्वतन्त्र छन्।

राष्ट्रियराष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकमा १४ सिट पाउँदा २१ सांसद रहने देखिन्छ। राप्रपाले समानुपातिकमा सात सिट नै पाउँदा १४ जना सांसद हुन्छन्। सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले समानुपातिकमा चार सिट पाउँदा पाँच सांसद प्रतिनिधिसभामा रहनेछन्।

यसैगरी प्रत्यक्षमा तीन सिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग एक स्वतन्त्र सांसद छन्।  निर्वाचनको नतिजाले कुनै पनि दललाई बहुमत नदिएको कारण मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यतामा दलहरू छन्।

समानुपातिकतर्फको अन्तिम नतिजा आइसक्दा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हुने देखिएको छ। तर, कांग्रेस एक्लैले सरकार बनाउने अवस्था नभएपछि अन्य दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ।

यस्तो अवस्थामा कांग्रेसलाई आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन  सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलको साथ त चाहिन्छ नै नयाँ सहयात्रीको आवश्यकता पर्छ।

यस्तो छ अंकगणित 

संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनको व्यवस्था छ। उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। तर यो उपधाराअनुसार यसपालि प्रधानमन्त्री चयन हुने छैनन्, किनभने प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलले एकल बहुमत (१३८ सिट) जितेको छैन।

यसपालि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ को प्रयोग हुने देखिन्छ। प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उपधारा २ मा लेखिएको छ।

सोहीअनुसार सरकार गठनका लागि दलहरुले आन्तरिक तथा द्विपक्षीय छलफल तीव्र बनाएका छन्। त्यसका लागि कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको हैसियतले अन्य दलसँग छलफल भेटघाट थालेको छ। सरकार गठनको लागि वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनकै सहज बहुमत पुग्ने देखिन्छ। गठबन्धनमा रहेका दलहरूभित्र राजनीतिक पद बाँडफाँटको विषय कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराले पनि गठबन्धन कायम रहने वा नरहने निर्क्यौल हुन्छ ।

प्रमुख राजनीतिक पदहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख पदको बाँडफाँटको विषय सरकार गठन अगाडि सबैभन्दा पेचिलो हुने देखिन्छ। प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले एक तिहाइभन्दा बढी सिट जितेको छ। समानुपातिकमा कांग्रेस दोस्रो बन्यो। सत्तारूढ गठबन्धनको बालुवाटारमा सोमबार बसेको बैठकमा ‘निर्वाचन समीक्षाका साथै आगामी सरकार गठनबारे छलफल भयो।

सो छलफलमा सत्तारूढ गठबन्धनकै पुनः सरकार बनाउने सहमति जुटेको छ। तर सत्ता गठबन्धन भित्रका सबै दल मिल्दा पनि बहुमत पुग्ने सम्भावना छैन्। कांग्रेसका ८९, माओवादीका ३२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, लोकतान्त्रिक समाजवादीका ४ गरी सांसदको संख्या जम्मा १३५ जना मात्रै पुग्ने देखिन्छ।

बहुमतको नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेसलाई ३ जना सांसद अपुग भएपछि गठबन्धनकै सरकारलाई निरन्तरता दिन सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सहकार्यका लागि तयार भइसकेको छ। यता कांग्रेसले अब बन्‍ने सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो दाबी गरिरहँदा एमालले पनि सरकार गठनका लागि पहल सुरु गरेको छ।

समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको उसको सिट संख्या जम्मा ७८ रहेको छ। यदि एमाले र माओवादीबीच सहकार्य भएमा अहिलेसम्मको परिदृष्यअनुसार यो गठबन्धनमा एमालेको ७८, माओवादीको ३२, राप्रपाको १४, जसपाको ११ सिट गरेर १३५ सिट हुने देखिन्छ। सरकार बनाउनका लागि कम्तीमा १३८ सिट हुनुपर्छ।

त्यसैले एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई बहुमतका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वा स्वतन्त्र सांसदको समर्थन हु्नुपर्ने देखिन्छ। जसपाले एमालेसँग सहकार्यको ढोका बन्द भइसकेको बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा एमालेले तत्काल सरकारको नेतृत्व पाउने सम्भावना कम छ।

निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ करिब १० प्रतिशत मात्र सिट जितेको माओवादी गठबन्धनबाटै प्रधानमन्त्री दाबी गरिरहेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले नै सरकार बनाउने अवस्थामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदको दाबी गरेका छन्।

देउवालाई दबाबमा राख्न प्रचण्ड निकटका नेताहरूले एमालेसँग पनि सहकार्य हुन सक्ने बताइरहेका छन्। आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने दौडमा रहेका प्रचण्डले गोप्य भेटघाट तीव्रता पारेका छन्। माओवादीलाई आफ्नै नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउन १०६ जना सांसद आवश्यक पर्छ।

प्रतिनिधिसभामा उनका ३२ जना मात्रै सांसद छन्। समाजवादीले अहिलेको सत्ता गठबन्धनको विकल्प नभएको बताउँदै आएको छ। वाम गठबन्धनको सरकार निर्माणका लागि वर्तमान अवस्थामा एमाले र माओवादी मिले पनि बहुमत पुग्दैन्। दुबै पार्टीको सिट संख्या जम्मा १०९ मात्रै पुग्छ।