काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भारतको संसद्‌मा प्रस्तुत भएको नक्साका बारेमा आफूले गम्भीर रूपमा कुरा उठाएको बताएका छन्।

बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो विषयमा आफूले भारतीय पक्षसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाएको स्पष्टीकरण दिएका हुन्। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिडियामा सोबारे आएको विषयमा आफूले भारतीय पक्षसँग कुरा राखेको र भारतीय पक्षबाट यो कुनै राजनीतिक नक्सा नभएकाले त्यसलाई राजनीतिक रूपमा नहेर्न आग्रह गरेको जवाफ आएको बताए। उनले सो विषयमा भारतसँग अझ बढी अध्ययन र छलफल गर्ने आश्वासनसमेत दिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,  ‘पहिलो कुरा संसद्को नक्साबारे कुरा भयो । मैले गम्भीर रूपमा नै उठाएँ । किनकि त्यो धेरै अध्ययन भइसकेको त थिएन। तैपनि जसरी मिडियामा आएको थियो । त्यो विषयमा त्यसरी नै प्रश्न गरेँ । यो के हो, नयाँ संसद् भवनमा भारतले राखेको नक्साबारे विभिन्न कोणबाट चर्चा भएको छ भन्दा उहाँहरूले दिएको जवाफ मैले प्रतिनिधिसभामा पनि भनेको थिएँ। यो कुनै राजनीतिक नक्सा होइन । यो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक नक्सा हो । यसलाई राजनीतिक रूपले हेर्न हुँदैन भन्ने उहाँहरूको जवाफ थियो । अब योबारे अझ बढी अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने कुरा त बाँकी नै छ।’

भ्रमणका क्रममा  सीमा क्षेत्रमा हुने डुबानका बारेमा आवश्यक छलफल र सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिँदै उनले आगामी वर्षामा नै समस्या नआउने गरी काम गर्न निर्देश भएको बताए।

भ्रमणका क्रममा हवाई मार्गका बारेमा प्रस्ट शब्दमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्गका रुपमा नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगर, विराटनगरलगायत क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पाउने गरी वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरे।

“राम्रो भएकालाई राम्रो भन्ने हो, नभएकालाई नभएको र नराम्रो भन्ने हो । लो अल्टिच्युडको जहाज चल्ने वातावरण बनेको छ । केही भएको छैन भनेर नकारात्मक कुरा गर्नु आवश्यक छैन”, उनले भने।

कालापानी, लिपुलेकलगायत सीमा समस्या समाधानका लागि भ्रमणका क्रममा स्पष्ट शब्दमा छलफल भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबाट नै नेपाल भारतबीच रहेको सीमा समस्या समाधान गर्ने विषयमा आफैँले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्ट प्रतिबद्धता आएको छ। उहाँले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुपरहिट बनाउने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको प्रतिबद्धता छ।” 

आफूले औपचारिकरुपमा कुनै पनि बैठकमा जमिन सट्टापट्टाका बारेमा कुराकानी नगरेको जानकारी दिँदै उनले यस विषयमा विभिन्न खालका मोडलहरु पनि छन् भनेर बुद्धिजीवीहरुले भन्दै आएको मात्रै भनेको बताए।

सीमा समस्या समाधानका बारेमा सरकारले नै अध्ययन गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुद्धिजीवी, विशेषज्ञले नै सट्टापट्टाका बारेमा जानकारी दिने गरेको स्पष्ट पारे।

उनले भने, “सीमा समस्या हल गरिन्छ। हल गर्छौं, दुनियाँका अगाडि उभिएर प्रतिबद्धता जनाउने कुरा आफैँमा महत्वपूर्ण छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि पहिलो पटक समस्या समाधान गर्नुपर्छ, भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।”

मुलुकभित्र उत्पादित बिजुली स्वदेशमा नै खपत गर्ने तथा खपत बढाउने विषयमा सरकारले ध्यान दिएको र सोही अनुसारको नीति अगाडि सारेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले तत्काल खपत बढाउन नसकिने भएकाले बिजुली निर्यातको विकल्प नभएको बताए।

विकास र समृद्धिका लागि सबै नेपालीको साझा मत हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकामा प्रधानमन्त्रीले गुनासो गरे। इतिहासदेखि थाँती रहेका सबै समस्या समाधानका लागि विश्वासको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा भ्रमणका समयमा स्पष्टसँग छलफल भएको उनले बताए।

सीमा समस्या समाधानका लागि विश्वासको वातावरण बनाउने भन्ने विषयमा स्पष्टसँग कुरा भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपाल समृद्ध हुने वातावरण बन्यो, नेपालमा लगानी बढ्ने वातावरण बन्यो। बलियो राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्ने बेला हो यो।”

टनकपुरमा सिँचाइका लागि पानी आउने वातावरण बनेको र पञ्चेश्वरमा २६ वर्षदेखि हुन नसकेको विषयमा समेत महत्वपूर्ण सहमति भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।