२०८० फागुन १४ सोमबार

काठमाडौँ- विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसक्दा बझाङको वित्थडचिर गाउँपालिका ०९  सुनकुडास्थित सुनकुडा नमुना माध्यामिक विद्यालय अहिले भद्रगोल अवस्थामा छ।स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिकरूपमा सक्रिय अभिभावबीच स्वार्थ बाँझिदा समिति बन्न कठिनाइ उत्पन्न भएको हो।

सुनकुडा नमुना माध्यामिक विद्यालयमा दुई पटक बैठक तथा अभिभावक भेला बोलाएको हो, तर राजनीतिकरूपमा सक्रिय अभिभावबीच प्रतिपक्ष राजनीतिक दल र सत्तापक्षका जनप्रतिनिधिको कुरा मिल्दैन,त्यसैले गर्दा समिति नै गठन गर्न सकिएको छैन।

गत वर्षको फागुन २१ गते तत्कालीन विव्यसको कार्यकाल समापन भएको थियो ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको लागि फागुन ०७ गते आयोजना गरिएको अभिभावक भेला समिति गठन गर्न विफल बनेपछि फागुन १२ गतेभित्र विव्यस गठन गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो।तर,स्वार्थ समूहका आ-आफ्नै अडान कायम रहे।

स्थानीय राजनीतिक दल र अभिभावकहरुबीच सहमति हुन नसक्दा एक वर्षदेखि व्यवस्थापन समिति रिक्त रहदै आएको छ।व्यवस्थापन समितिको अभावमा विद्यालयको भौतिक निर्माण लगायत अन्य कार्यक्रमहरु प्रभावित हुदै आएको छ।सो विद्यालय अहिले चरम सङ्कटबिच गुज्रिरहेको छ।

कुनै समय जिल्लाको एक मात्रै नमुना विद्यालयको रूपमा दर्ज भएको विद्यालय अहिले डामाडोल छ।न शैक्षिक गुणस्तर नै कायम छ न त चुस्त प्रशासन नै।एक वर्षदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसक्दा विद्यालयको अवस्था विजोक छ।स्थानीयवासी तथा स्थानीय राजनीतिक दलका स्वार्थ समूहको कुतसित मनसायले यो दुर्दशा निम्त्याएको भन्न कठिन छैन।

९ सदस्यीय विव्यस गठन गर्नका लागि ६१ जना अभिभावकले नामावली दर्ता गराएका छन् । तर आकांक्षीहरुबीच सहमति छैन।अधिकांशको दाबी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षका लागि छ।

तर,स्वार्थ समूहका आ-आफ्नै अडान कायम रहे।सहमतिमा विव्यस गठन हुने कुरै भएन। झन् श्रीमान र श्रीमती उम्मेदवार छन्।

विव्यस सदस्य बन्नका लागि भएको यो भन्दा लज्जास्पद खेल के हुन सक्छ? विद्यालयले प्रकाशित गरेको नामावलीमा एउटै घरका श्रीमान् श्रीमतीले पनि अध्यक्षको दाबी गरेर उम्मेदवारी दर्ता गराएपछी।

प्रकाशित सूचना अनुसार नरबहादुर ढाँट र पिर्मा देवी ढाँट श्रीमान्÷श्रीमती हुन्।उनीहरू दुवै जनाले विव्यस सदस्यका लागि नाम दर्ता गराएका छन् । विव्यस सदस्यहरूबाट अध्यक्ष छनोट गरिने भएको हुनाले दुवै जनाको दाबी विव्यस अध्यक्ष बन्ने रहेको जानकारहरूको भनाई छ।

विद्यालयमा उत्पन्न भएको विवादले कहिले तालाबन्दी, कहिले तबल भुक्तानी रोक्का, कहिले एउटै विद्यालयमा दुई प्रअ,कहिले अदालतमा उजुरी जस्ता घटनाबिच विद्यालय गुज्रिरहेको अवस्था छ।

विद्यालयको दुर्दशाबारे सरोकारवाला जानकार छन्।संविधानले स्थानीय तहलाई नै ऐन कानुन बनाएर आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय सुधारको योजना बनाउनसक्ने अधिकार दिएको विषयमा पनि कुनै द्विविधा छैन।तर पनि नियामक निकायको लाचारीपनले विद्यालय चरम अस्थिरता, द्वन्द्व र विवादबिच गुज्रिरहेको छ ।