२, असार ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)  अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली (केपी ओली) नेतृत्व सरकारले  २०१९ मा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा  सम्झौता गरेको तथ्य बाहिरीएकोे छ । 

अमेरिकी सैन्य रणनीति समेटिएको भनिएको एसपीपी को प्रस्तावित मस्यौदा जसै  सार्वजनिक भयो नेपालको राजनीतिक बृत्तमा एक प्रकारको हंगामा सिर्जना भएको छ । मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमण  र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमणसँग जोडेर सरकार र सेनालाई बदनाम गरी आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने प्रयास भएको भन्ने कुराहरु पनि बाहिरीएका छन् । 

तर नेपाल सरकारले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग एसपीपीसम्बन्धी कुनै सम्झौता नगरेकाले सरकार र सेनालाई बदनाम गर्न गलत प्रचार भै रहेको कुरालाई पुष्टि गरिसकेको छ ।

आफु देशको प्रमुख भएको हिसावले राष्ट्रको लागि आफुलाई पनि चिन्ता भएको ,प्रधानमन्त्री देउवाले बताएका छन ‘म पनि राष्ट्रको लागि नराम्रो चाहान्न । म नेपालको प्रधानमन्त्री हुँ । त्यसैले आफ्नो देशलाई नराम्रो भएको म पनि हेर्न सक्दिन । म लामो समय देश र जनताको लागि लडेको मान्छे हुँ । के म राष्ट्र घाति सम्झौँतामा हस्ताक्षर गरुला ?’

एसपीपीको बारेमा जसरी चर्चा चलिरहेको छ । त्यो एक हिसाबले ठिकै पनि होला । ययी दुईमा अहिले एक देशको प्रधानमंन्त्री छन् भने अर्का प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता । तर अब कुरा आउँछ एसपीपी र यस भित्रको आर्थिक पक्षको । यदी साच्चै एसपीपी ले देशको भलो गर्छ भने त्यसलार्ई पारित गर्न दिँदा राम्रो होला ।

तर नेपालको बिकासको खाका कोर्ने  अभूतपूर्व सम्भावना बोकेका क्षेत्र भनेको  जलविद्युत् र पर्यटन हुन् । यसैबाट नै  हामीले उच्च मूल्यका कृषि वस्तु र दक्ष जनशक्ति विकासमार्फत अन्य सेवाको विकास गर्न सक्छौं । यो नेपालको बिकासको बाटोलाई जोड्ने मुख्य अंग पनि हो । 

यही बिचमा अहिले बिश्व बजारमा उर्भर हँुदै आइरहेको  चीन र त्यसलाई रोक्ने अर्को शक्तिशाली राष्ट्र  अमेरिकीको कुटनितिक चाल अहिले प्रष्ट रुपमा अगाडी आइसकेको छ ।  आगामी दिनमा यो प्रयास अझै बढ्नेछ । अमेरिका र चीनबीचको टकराव र द्वन्द्व बढ्दा त्यसमा अछुतो भएर रहन मिल्ने÷सकिने देश हो, नेपाल । दक्षिण एसियाको सानो मुलुक नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई हेरेर शक्ति राष्ट्रहरूले यसलाई विवाद र समस्यामा पार्नेतर्फ चाल नचल्नुपर्ने हो । 

तर शक्ति मुलुकका रणनीतिक स्वार्थले त्यस्तो भन्दैन । यस्तै रणनीतिक स्वार्थमध्येको एक हो– अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) । अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थको यो अँगालोले नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलताप्रतिको स्वार्थलाई कमजोर बनाइदिनेछ । धेरैले एसपीपीलाई नेपालको युक्रेनीकरण पनि भनेका छन् । 

युक्रेनीकरण नै नभए पनि यो हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलताको विपक्षमा छ । रुसलाई युक्रेनमा अलमल्याउने, चीनलाई ताइवानमा अलमल्याउने, ताइवानमा अल्मल्याउन नसके नेपालतिर केन्द्रीकरण भएर यतातर्फ अलमल्याउने अमेरिकी चालबाजीको सिकार नेपाल बन्नु हुन्न ।