काठमाडौं- सरकारले प्रतिनिधि सभाका सांसद्का लागि निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा चालु संसद्‌को आयु कति हुने भन्‍ने बहस चलिरहेको छ।

यही समयमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रावधानसहित संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयक अघि बढाउने गरी तयारी पनि भइरहेको थियो। तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि भने अबको १३ दिनमात्र संसद् चल्‍नेछ। 

विधेयकप्रति आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मालाई मनोनयनको अघिल्लो दिनभन्दा बढी कार्यकाल लम्ब्याउने गरी थालिएको कानुन संशोधन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका छन्। 

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आइतबार बिहान भएको छलफलमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रावधानले विवाद बढाउने भन्दै विधेयक अघि नबढाउने सहमति भएको थियो।

आइतबार अपराह्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बसिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनमन्त्री शर्मालाई बोलाएर विधेयक अघि नबढाउने निर्देशन दिएका हुन्। 

प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार राति दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा ‘प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ’ भनिएको छ। प्रदेशसभाका विषयमा पनि यही प्रावधान छ। 

मंसिर ४ मा हुने आमनिर्वाचनका लागि असोज २ र ३ मा दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने तालिका छ। नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताअघि सांसद पदमुक्त हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा उल्लेख छ।

त्यही कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल आगामी असोज १ सम्म रहने आयोगको भनाइ छ। तर सरकारले कानुन संशोधनमार्फत त्यसपछि पनि सांसदको पद कायम गर्न खोजेको थियो।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहै नदिई कानुन संशोधन गर्न लागिएको रहेछ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘संसद्को कार्यकाल निर्वाचन आयोगले तोकेकै मितिमा सकिन्छ। विधेयकमा भनेजस्तो प्रावधान संशोधन हुँदैन।’